बीड दि. १० (प्रतिनिधी ) : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने साडेतीन हजार कोटीची मदत जाहीर केली आहे. वाढीव दराने शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार असली तरी या साडेतीन हजार कोटींपैकी बीड जिल्ह्याच्या वाट्याला एक दमडीही आलेली नाही. बीड जिल्ह्यात जुलै अखेर अतिवृष्टीचे नुकसान शून्य असल्याचे पंचनामे प्रशासनाने केले, आणि परिणामी सरकारकडून जिल्ह्याला एक रुपयाही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नाही, परिणामी प्रशासनच जिल्ह्याचे मालक झाले आहे, आणि राज्यभर अतिवृष्टीचे पंचनामे होत असताना जिल्ह्यातील डझनभर लोकप्रतिनिधी देखील गप्प होते, म्हणूनच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली आहे .
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने साडेतीन हजार कोटीची मदत जाहीर केली आहे. मात्र या मुदतीमध्ये बीड जिल्ह्याच्या वाट्याला एक दंडही आलेला नाही. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीपोटी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ही मदत जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र मदतीमधून बीड जिल्हा वगळण्यात आला आहे.
बीड जिल्ह्यात जुलै महिन्यात अनेक महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली होती. अनेक ठिकाणी ढगफुटी सारखे प्रकार घडले होते. त्यात पिकांसह जमीन वाहून गेली होती. याचे पंचनामे प्रशासनाने केले, मात्र २८ जुलै ला शासनाला याचा अहवाल पाठविताना बीड जिल्ह्यातील नुकसान 'निरंक ' दाखविण्यात आले होते . त्याचा परिणाम म्हणून बीड जिल्ह्याला शासकीय मदतीचा एक रुपयाही आलेला नाही.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे ४ आमदार आहेत, तर भाजपचे २ आमदार आहेत, विधानपरिषदेवर भाजपचे १ सदस्य आहेत, पाहुणे कलाकार असलेले राष्ट्रवादीचे २ विधानपरिषद सदस्य बीड जिल्ह्याचेही प्रतिनिधित्व करतात , त्यासोबतच लोकसभेत भाजपच्या तर राज्यसभेवर काँग्रेसच्या खासदार आहेत. जिल्ह्यात अशी काही आपत्तीची परिस्थिती निर्माण झाली तर प्रशासनाच्या सोबत राहून नुकसानीचे पंचनामे या लोकप्रतिनिधींनी करून घेणे अपेक्षित असते. पूर्वीच्या काली लोकप्रतिनिधी स्वतः उभेराहून पंचनामे करून घेत होते, अहवाल मागवीत होते. मात्र यावेळी पंचनामे होत असताना लोकप्रतिनिधी गप्प होते, त्यांनी निवेदन देण्यापलीकडे प्रशासनाला काही विचारले नाही आणि प्रशासनाने काही सांगितले नाही, नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे झाले आहे.
