बीड : या वर्षाची सुरुवातच झाली ती मुळात कोरोनाच्या सावटाखाली , आणि मागचे आठ महिने लॉकडाऊनच्या निर्बंधातच गेले आहेत. त्यामुळे विकास कामांना मोठ्याप्रमाणावर खीळ बसली आहे. आता राज्य सरकार कोरोना मोड मधून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असल्याने रखडलेली विकास कामे गती घेतील अशी कार्यकर्त्यांना अपेक्षा होती, मात्र आतापर्यंत कोरोनामुळे रखडलेली विकासकामे आता आचारसंहितेमध्ये लॉकडाऊन होणार असल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकार आता कोठे कोरोना मोडमधून बाहेर पडू लागले आहे. खासदारांचा स्थानिक विकास निधी गोठवण्यात आलेला असला तरी आमदारांनी स्थानिक विकास निधीतून  कामांच्या शिफारशींची पत्रे देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यावर मंजुरीची मोहर उमटण्याआधीच औरंगाबाद विभागात विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु झाली आहे. डिसेंबरच्या 7 तारखेपर्यंत ही आचारसंहिता लागू राहणार आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या आहेत, त्यामुळे डिसेंबर अखेरीस ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम  देखील जाहीर होऊ शकतो . बीड जिल्ह्यातील सुमारे 130 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक होणार आहेत .  त्या सोबतच राज्यातील नगरपंचातींच्या निवडणुका देखील जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित आहेत. बीड जिल्ह्यातील 5 नगरपंचातींच्या निवडणूक होतील. हे कमी की काय म्हणून बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी देखील पुढील 2-3 महिन्यात मतदान अपक्षित आहे . त्यामुळे या सार्‍या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या सापटीतुन विकासकामांचा गाडा अलगद बाहेर काढण्याची कसरत लोकप्रतिनिधींना करावी लागणार आहे.
                      दुरीकडे विकास कामांना मंजुरी देण्याच्या बाबतीत प्रशासकीय पातळीवर फारशी उत्सुकता असल्याचे चित्र मागच्या काही काळात पाहायला मिळालेले नाही. प्रमुख प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा अगोदरचाच असलेला नकारात्मक सूर आता आचारसंहितेच्या कात्रीत कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींसाठी अधिकची डोकेदुखी ठरणार असेल. मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपते , अगोदरच कोरोनामुळे अनेक विभागांच्या निधीला कात्री लागलेली आहे, आता आहे तो निधी तरी मार्च अखेरीस खर्च होण्यासाठी आचारसंहिता शिथिलतेच्या काळात कोण किती गती घेतो यावर कार्यकर्त्यांचे आणि योजनांचे भवितव्य ठरेल.