बीड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण तर मिळाले, मात्र या आरक्षणात अनेक अडचणी समोर येत आहेत. ओबीसींसाथीच्या जागांचा कोटा ठरविताना बांठिया आयोगाने जी टक्केवारी दिली आहे, त्याप्रमाणे जागा निश्चित कराव्यात मात्र हे करताना अपूर्णांक वगळावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे एससी किंवा एसटी प्रवर्गासाठी असा अपूर्णांक वगळण्याचा निकष नाही. केवळ ओबीसींनाच लागू करण्यात आलेल्या अपूर्णांकाच्या नियमामुळे ओबीसी प्रवर्गाला जिल्हापरिषदेत १ तर पंचायतसमित्यांमध्ये ६ जागांचा फटका बसला आहे.

स्थानिकस्वराज्य संस्थांमध्ये बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांसुर सभागृहाच्या सदस्य संख्येच्या नुसार जिल्हापरिषदेत आणि बीड वगळता इतर दहा पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींना २७ % तर बीड पंचायत समितीत २३. ५ % आरक्षण ठरविण्यात आले आहे. हे करताना जर अपूर्णांकात संख्या आली आणि ती ५० च्या आत असेल तर मागचा पूर्णांक आणि ५० च्या पुढे असेल तर पुढील पूर्णांक घेतला जातो. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत अपूर्णांकच वगळण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यामुळे बीड जिल्हापरिषदेत १८ . ६२ जागांचा अर्थ १८ इतकाच घेतला गेला. या ठिकाणी एका जागेचा फटका बसला आहे.

तर पंचायतसमित्यांमध्ये माजलगाव (३. ७८ ) , वडवणी (१. ६२ ), केज (३. ७८ ), धारूर (१. ६२ ), परळी (३. ७८ ) , अंबाजोगाई (३. ७८ ) अशा अपूर्णांकामध्ये पुढील पूर्णांक घेण्याऐवजी अपूर्णांक वगळून मागील पूर्णांक घेण्यात आला. त्यामुळे ओबीसींच्या ६ जागा कमी झाल्या आहेत .

हे निकष अन्यायकारक 

dदूपूर्णांकांमधील आकडा ५० पेक्षा जास्त असेल तर पुढील पूर्णांक गृहीत धरण्याचा निकष आहे. इतर प्रवर्गाच्या आरक्षणाला तो निकष लावला जातो. केवळ ओबीसी प्रवर्गाच्या बाबतीत अपूर्णांकच वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ओबीसींना खऱ्याअर्थाने निश्चित केलेल्या प्रमाणात देखील आरक्षण मिळत नाही. हा प्रकार अन्याय करणारा आहे. आम्ही यावर आक्षेप नोंदविला आहे. आणि वेळ पडल्यास योग्य त्या ठिकाणी दाद मागणार आहोत .

संतोष हांगे