बीड, जालना जिल्हाधिकार्‍यांकडूनमागविला खुलासा
बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत 135 आत्महत्या नोंदविल्या गेल्या यातील 67 प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ 54 कुटुंबांनाच मदत देण्यात आली आहे तर प्रलंबित प्रकरणांमध्येही बीडचा आकडा विभागात सर्वाधिक म्हणजे 18 इतका आहे. त्यानंतर जालना जिल्ह्यात 65 प्रकरणे पात्र ठरली. मात्र 59 प्रकरणांमध्येच मदत देण्यात आली आहे. यामुळे बीड आणि जालना जिल्हाधिकार्‍यांना प्रलंबित प्रकरणाबाबत आणि मदत न दिल्याबद्दल खुलासा करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.

 

औरंगाबाद विभागात 52 प्रकरणे प्रलंबित

बीड दि.31 (प्रतिनिधी) : औरंगाबाद विभागात यावर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढता असला तरी आत्महत्येचे प्रकरण निकाली काढून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत देण्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद विभगात या वर्षभरात तब्बल 52 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असून यातील सर्वाधिक 18 प्रकरणे बीड जिल्ह्यातील आहेत.
राज्यात आणि औरंगाबाद महसुल विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण यावर्षीही अधिकच आहे. आतापर्यंत 576 आत्महत्यांची नोंद औरंगाबाद विभागात झाली आहे. यातील 180 आत्महत्या प्रशासनाने अपात्र ठरविल्या आहेत. तर 344 आत्महत्यांवर मंजूरीची मोहर उमटली असून त्यातीलही 325 कुटुंबानांच आतापर्यंत मदत मिळाली आहे. दरम्यान औरंगाबाद महसुल विभागात 52 प्रकरणे अजूनही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. शेतकरी आत्महत्येनंतर चौकशी करुन पात्र प्रकरणात 15 दिवसात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत मिळणे अपेक्षित असतानाही औरंगाबाद महसुल विभागात प्रलंबित प्रकरणाचा आकडा मोठा असल्याबद्दल विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे.  प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.