|
-- राजकारणात एकदा नैतिकता धाब्यावर बसवायचे ठरविले आणि 'सत्तेसाठी काहिही' हेच अंतिम सत्य मानले की काय होते हे महाराष्ट्रात दिसत आहे. येथील राजभवनाने आपली आब केंव्हाच घालविली आहे, पण साधे सांसदीय संकेत पाळणे देखील राज्यपालांना आवश्यक वाटत नसल्याचे चित्र आज दिसत आहे. माध्यमांमधून आलेल्या बातम्यांचा हवाला देऊन राजभवन विशेष अधिवेशन बोलावणार असेल तर ही गती लोकशाही व्यवस्थेलाच खड्डयात घालणारी आहे. --- महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात राज्यपालांची एन्ट्री होताच या साऱ्या प्रकाराला गती येईल असे अपेक्षित होतेच. पण ती गती इतकी असेल याची कोणी कल्पना केली नसेल. गतीच्या बाबतीत हनुमानाचे उदाहरण दिले जाते, 'मनासी टाकिले मागें, गतीसी तुळणा नसे' असे वर्णन हनुमान स्त्रोत्रात आहे. राज्यपालांची गती त्यापेक्षाही जास्त झाली हे आश्चर्याचे आहे. राज्यपाल आज जे वागत आहेत त्यामुळे भाजपला, त्यांच्या भक्तांना आज जरी आनंद होत असला तरी आज पडणारे हे पायंडे भस्मासुर पोसण्यासारखे आहेत हे ही ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. मुळात राज्यपालांनी जे पत्र काढले आहे, ते या पदावरील व्यक्तीला शोभणारे नाही. या पत्रात कोठेही बंडखोरांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे राजभवनाला कळविले असल्याचे म्हटलेले नाही. माध्यमांतून ज्या बातम्या आल्या त्यावरुन राज्यपाल स्वत:च या मताला पोहचले आहेत. म्हणजे सेना आमदारांची बंडखोरी राज्यपालांनी विश्वास मत सिध्द करण्याचे पत्र काढे पर्यंत तरी कागदावर आलेली नाही. राहिला प्रश्न विरोधकांचा, तर १८ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे, तो पर्यंत वाट पहा असे राज्यपाल त्यांना सांगू शकले असते. राजभवनाकडून हे अपेक्षित असते. मात्र येथे राजभवनालाच, सरकार पर्यायाने लोकशाही व्यवस्थाच अस्थिर करावयाची आहे त्याला काय करणार? आजपर्यंत कधी माध्यमांमधिल बातम्यांच्या आधारे राजभवनाने संवैधानिक प्रश्नांवर निर्णय घेतले नव्हते. अगदी १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयाने कान पिळूनही राज्यपाल हलले नाहित हे देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे आज जे काही पायंडे पाडले जात आहेत, ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहेत. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यात जी सुनावणी झाली त्यात राज्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असेच ध्वनित झालेले आहे, त्यामुळे त्याचा आदर सर्वच यंत्रणांनी, अगदी राजभवनाने देखील करणे आवश्यक आहे. कारण एकदा का यातून पळवाटा काढायच्या असे ठरविले तर त्या पळवाटा प्रत्येकाकडे आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष देखील अपात्रतेची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, असे सांगून एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात. (राज्यघटनेच्या दहाव्या सुचीत हे अधिकार स्पष्ट केलेले आहेत) पण असे काही झाल्यास अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल. आणि हे टाळण्याची जबाबदारी राज्यपालांची अधिक आहे. चुकीचे पायंडे पडणे नेहमी घातक असते, कारण आज जे सत्तेत आहेत ते उद्या विरोधात जाऊ शकतात. कोणीच सत्तेचा अमरपट्टा लेऊन आलेला नसतो. आज सत्तेच्या उन्मादात भलेही राजकीय पक्ष आणि संवैधानिक पदांवर बसलेल्यांना आपण काय करित आहोत याचे भान नसेल, पण आज बरे वाटणारे पायंडेच उद्या लोकशाही व्यवस्थेच्या गळ्याला फास होत असतात आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी हे घातक असते. आज भाजप आणि त्यांच्या भक्तांना कदाचित आठवणी नाही, पण, 'पार्टीया आयेगी, जायेगी, सरकारे बनेगा, बिघडेगी ,पर लोकतंत्र बना रहेना चाहिये, लोकतंत्र मे आस्था बनी रहेनी चाहिये' असे अटलबिहारी वाजपेयी उगीच नव्हते म्हटले. याचीही जाण असायला हरकत नाही.
|
बातमी शेअर करा
