बीड : राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू झाल्यामुळे सध्या २० गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन विक्री करता येत नाही, त्यामुळे अनेकांचे व्यवहार रखडले आहेत . अनेक ठिकाणी १०-५ गुंठे शेत जमीन विकून आपल्या कामांचे सारले करण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना तुकडेबंदी कायद्यामुळे त्याच्या जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार होत नव्हते . त्यामुळे आता तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आहे. तुकडेबंदीची बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे तर जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे मर्यादा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाने यावर सामान्यांच्या सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. कायद्यातील ही सुधारणा झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याची २० गुंठे जमीन देखील विकत येणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदीचे सरकारी परिपत्रक नुकतेच रद्द केले आहे. त्यानतर गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्री करता येणार का? अशा व्यवहारांची दस्त नोंदणी होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असे असतानाच आता महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. तसेच यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व अधिसूचनात अंशत सुधारणा करत येत्या तीन महिन्यांच्या आत आक्षेप आणि हरकती मागवल्या आहेत.
या अधिसूचनेनुसार, आता राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या हद्दी वगळता जिरायत व बागायती जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र आता खरेदी-विक्रीसाठी कमी केले गेले आहे. यापूर्वी 80 आर म्हणजेच २ एकर जिरायत जमिन तसेच २० आर म्हणजेच अर्धा एकर बागायत जमिन खरेदी-विक्री करता येत होती, मात्र या नव्या अधिसूचनेव्दारे आता राज्यभरातील जिरायत जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर तसेच बागायत जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र केवळ १० आर इतके घोषित करण्यात आले आहे. दरम्यान यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचनेतूनच आक्षेप आणि हरकतीही मागविल्या आहेत.
