बीड : राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. ज्या ठिकाणी प्रभाग रचना 10 मार्चपूर्वीच करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी येत्या पंधरा दिवसात निवडणुका जाहीर करा अस आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे औरंगाबादसह राज्यातील काही महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या पंधरा दिवसात जाहीर होईल तर राज्यातील जिल्हापरिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी मात्र काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात आणि राज्य सरकारने निवडणुक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याची केलेली कायदा दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका बीडचे उल्हास संचेती यांच्यासह काहींनी सर्वेाच्च न्यायालयात दाखल केली हेाती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. यात कायदा दुरुस्ती रद्द करण्याच्या याचिकेवर विस्तृत सुनावण आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने यासाठी 12 जुलैची तारीख ठेवली आहे.

मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मार्च पूर्वी जेथील प्रभाग रचना पूर्ण झाली आहे. त्या संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पंधरा दिवसात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील औरंगाबाद, मुंबईसह इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता तातडीने जाहीर कराव्या लागतील.
दुसरीकडे नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद, पंचायत समितीच्यांच्या निवडणुका मात्र लगेच जाहीर होण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मार्चपूर्वी प्रभाग रचना पूर्ण झालेल्या संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यास सांगीतले आहे. नगरपालिकांच्या बाबतीत प्रभाग रचनेचा केवळ प्रारुप आराखडा 10 मार्चपूर्वी जाहीर झाला होता. तर जिल्हापरिषद,पंचायत समितीच्या गट गण रचनेची प्रारुप प्रसिद्धीही झालेली नाही. त्यामुळे 15 दिवसात निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश आशा नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद पंचायत समित्यांना लागू होणार नाही त्यामुळे नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

अर्धी लढाई जिंकली - संचेती
याचिकांद्वारे आम्ही मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात आणि राज्य सरकारची कायदा दुरुस्ती रद्द करावी अशी मागणी केली होती आता 10 मार्च पूर्वी जेथे प्रभागरचना पूर्ण झाली होती अशा निवडणूका तातडीने घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आम्ही अर्धी लढाई जिंकली आहे. पुढच्या सुनावणीत उर्वरित बाजू मांडू असे याचिकाकर्ते उल्हास संचेती यांनी म्हटले आहे.