बीडः जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत मोठयाप्रमाणावर घोटाळे झाल्यानंतर या प्रकरणी परळी पोलीसात कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल झाले होते. यातील अधिकाऱ्यांविरुध्दच्या गुन्हयात पोलीसांनी दोषारोप पाठविले होते, मात्र कंत्राटदारांविरुध्दचा गुन्हा 'सी समरी' देत बंद केला होता. मात्र पोलीसांचा हा सी समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला असून या प्रकरणात फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेला हा मोठा धक्का आहे. 'प्रजापत्र'नेच हा प्रकार समोर आणला होता.
परळी तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्यातून दोन गुन्हे दाखल झाले होते. एका गुन्ह्यात अधिकारी कर्मचारी तर दुसर्‍या गुन्ह्यात कंत्राटदार आरोपी होते. जलयुक्तच्या घोटाळ्यातील आरोपी हे सर्वच पक्षांशी संबंधित असल्याने हे गुन्हे दाखल होण्यात देखील अनेक दिवस विलंब लागला होता. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सदर गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. यातील अधिकार्‍यांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले . तर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्यात मात्र पोलीस कंत्राटदारांवर उदार झाले आणि सदर प्रकरणात पोलिसांनी ’सी समरी अहवाल ’ न्यायालयात पाठवून प्रकरण बंद केले. यातून सार्‍याच कंत्राटदारांना अभय मिळणार होते. विशेष म्हणजे जिथे पोलीस सदर गुन्हा चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे दाखल करण्यात आला होता असा अहवाल देऊन कंत्राटदारांना वाचवू पाहत आहेत, तिथे कृषी विभाग मात्र दोषी कंत्राटदारांच्या मालमत्तांवर बोजे चढविण्यासाठी महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार करीत आहे. हा प्रकार 'प्रजापत्र'नेच समोर आणला होता.
आता या प्रकरणात न्यायालयात पोलीसांना मोठा धक्का बसला असून आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेला सी समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणात पुन्हा तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलीसांना दिले आहेत.
खास याच गुन्हयासाठी झाली होती शिंदेंची नियुक्ती
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जलयुक्त शिवार घोटाळ्याचे गुन्हे वर्ग झाल्यानंतर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत पोलीस निरीक्षक शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. शिंदे यांनी केवील या एकाच गुन्हयाचा तपास केला आणि यात ‘सी समरी’ अहवाल पाठविला. विशेष म्हणजे हा अहवाल पाठविल्यानंतर शिंदे पुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या बाहेर पडले . त्यामुळे केवळ हवा तास तपास करण्यासाठीच विशिष्ट अधिकारी आणले गेले का हा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित झाला होता.
एसपींनीही पाळले होते मौन
पोलिसांनी या प्रकरणात सी समरी अहवाल पाठविल्यानंतर या संदर्भात बीडचे पोलीस अधीक्षक आर राजा यांना देखील माध्यमांनी विचारणा केली होती , मात्र केवळ मी माहिती घेतो असे सांगून त्यांनीही या प्रकरणात मौन पळाले होते. आता न्यायालयानेच पोलिसांचा सी समरी अहवाल फेटाळल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
