बीड : संपादित जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयात केल्याचा तसेच संपादित क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दाखवून जास्तीचा मावेजा उकळल्याचा प्रकार बीडमध्ये उघडकीस आला आहे. विशेषम्हणजे यात काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकरी आणि वकिलानेच हा प्रकार केल्याचे न्यायालयाच्या चौकशीतसमोर आले आहे. या प्रकरणात शेतकऱ्यासह (किसन उबाळे ) आर एस चाळक या वकिलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बीडच्या न्यायालयाने दिले आहेत . न्यायालयात बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याच्या प्रकरणात वकिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची वेळ बीडच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच असावी .
बीड जिल्ह्यातील जमीन गैरव्यवहार आणि भूसंपादन मावेजा चर्चेत असतानाच , आता चक्क वाढीव मावेजा मिळावा यासाठी न्यायालयातच बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याचा आणि शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वाढीव मावेजाच्या एलएआर दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्याच निदर्शनास सदर बाब आली आहे. या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे बनविल्याचा तसेच कागद्पत्रांशी छेडछाड केल्याचा ठपका ठेवत किसन उबाळे या शेतकऱ्यांसह आर एस चाळक या वकिलाविरुद्ध बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बीडचे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर ) महेश फडे यांनी न्यायालयाच्या अधीक्षकांना दिले आहेत. तसेच यासंदर्भात सदर वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात बार कॉन्सिलला कळविण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
पक्षकार आणि वकिलांनी एकत्रित येऊन न्यायालयातच बनावट कागदपत्रे दाखल करण्याचा आणि या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून चौकशी करत थेट वकिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची ही बीडच्या इतिहासातील कदाचित पहिलीच घटना असावी .
काय आहे प्रकरण ?
शिरपूर धुमाळ ता. शिरूर येथील अण्णासाहेब उबाळे आणि इतरांची ३० गुंठे जमीन उथळा प्रकल्प कालव्यासाठी संपादित करण्यात आली होती. या प्रकरणात संबंधितांना सुरुवातीला १ लाख ६९ हजार रुपये मावेजा देण्यात आला. त्यानंतर संबंधितांनी बीडच्या दिवाणी न्यायालयात एलएआर दावा २०१५ मध्ये दकळलं केला. त्याचवेळी २०१६ मध्ये याच जमिनीचा नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे नवीन निवड जाहीर होऊन ८ लाख १३ हजाराची रक्कम वितरित करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही संबंधितांनी नवीन मावेजाची माहिती न्यायालयापासून लपविली. तसेच न्यायालयीन कागपत्रात तसेच भूसंपादन विभाग आणि संपादन संघाकडे कागदपत्रात खाडाखोड करून पुन्हा ७ शेतकऱ्यांऐवजी किसन उबाळे हेच एकमेवे मालक आहेत असेही भासविण्यात आले. तसे तडजोडपत्र लोकदलातीत सादर करण्यात आले. मात्र लोकअदालतीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करीत हे प्रकरण पुन्हा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यावेळी कागदपत्रात खाडाखोड समोर आली. त्यानंतर प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली आणि अहवाल सादर केला. त्यानंतर हे प्रकरण ज्या न्यायालयात सुरु होते त्या सह दिवाणी न्यायाधीशांनी देखील याची चौकशी केली. यातबनावट कागदपत्रे तयार करणे, न्यायालयापासून माहिती लपविणे , मूळ जमिनीचे क्षेत्र वाढविणे (संपादित झाली ३० गुंठे , एलएआर दाव्यात दाखविली ६० गुंठे , तर तडजोडपत्रात ८० गुंठे ) हे प्रकार समोर आल्याने न्यायालयाने शेतकरी किसन उबाळे यांच्यासह वकील आर एस चाळक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
