नवी दिल्लीः ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते. मात्र, आता ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा जमा केल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्यानंतर आज आलेला निर्णय प्रचंड दूरगामी आहे.

आतापर्यंत काय झाले?

ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांनीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बंदी आणली. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. राज्य सरकराने 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिला होता.
 

काय म्हणाले कोर्ट?

महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचनाही केल्या आहेत.