बीडः फेब्रुवारी महिन्यात बीड जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे पुरते धिंडवडे निघाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेला गोळिबार असेल किंवा बीडपासून परळीपर्यंत रस्त्यावर निघणाऱ्या चाकू तलवारी, प्राणघातक हल्ले आणि खून, बीड जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था आहे का? असा प्रश्न कोणालाही पडावा अशा या घटना, पण यावर पोलीस काय करतायत तर सोशल मिडीयावर प्रश्न विचारले म्हणून सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांची मुस्कटदाबी... पोलीसांचं ओलंही जळत अन सुकंही याचाच प्रत्यय जिल्ह्यात येतोय. जिल्हा कोणत्या दिशेने न्यायचाय यावर आता सामान्यांनिच विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
बीड जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर मागच्या काळात मोठयाप्रमाणावर प्रश्न लागत आहेत. खून, मारामाऱ्या, सर्व प्रकारची माफियागिरी बीड जिल्ह्यात रोजची बाब झाली आहे, आणि पोलीस यंत्रणा हातावर हात धरुन बसलेली दिसत आहे. गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्याऐवजी पोलीस मात्र आपल्याच प्रतिमेत मग्न आहेत. आम्ही गुन्हेगारीवर नियंत्रण तर मिळविणार नाही, मात्र आमच्या कार्यपध्दतीवर कोणी प्रश्न विचारायचे नाहित, अशी हुकूमशाही मानसिकता सध्या बीड पोलीसात वाढली आहे. पंकज कुमावतांसारखे अधिकारी जिल्हाभर धाडी टाकतात, कारवाया करतात, पण स्थानिक पोलीसांना हे अवैध धंदे आणि माफियागिरी दिसत नाही, याला काय म्हणायचे? बरे हा प्रश्न विचारला की लगेच यंत्रणेचे पित्त खवळते अन ठाणे हातात आहे म्हणून आवाज उठविणारांवर गुन्हे दाखल करण्यातच पोलीस धन्यता मानित आहेत. विशेषतः शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात हे सारे रोजचे झाले आहे.
बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोळीबार झाल्यानंतर हार्ड डिस्क गायब झाली. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अशोक येडे यांनी ' कायदा सुव्यवस्था सांभाळता येत नसेल तर एसपींनी राजीनामा द्यावा' अशी पोस्ट केली. यात पोलीसांना राग यावा असे काय होते? राजिनामा तर पंतप्रधानांचाही मागितला जातो, मग काय देशभर गुन्हेच दाखल करायचे का? पण पोलीसांनी अशोक येडेंवर गुन्हा दाखल केला, तो पण पोलीसांमध्ये अप्रतिची भावना निर्माण करण्याच्या कायद्याखाली. हा सारा प्रकार मुस्कटदाबीचा आहे. यापुर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील झाड तोडण्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करणारांना याच शिवाजीनगर पोलीसांनी काय केले हे सर्वांना माहित आहे, पण वरिष्ठ यावर बोलत नाहीत, का त्यांची याला मुकसंमती आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत.
राजीनामा एसपींचा मागितला, राग पोलीस कर्मचाऱ्याला?
अशोक येडे यांनी एसपींचा राजीनामा मागितला होता, मग जर बदनामीच झाली आणि रागच यायचा होता तर एसपींना, गुन्हा दाखल करायचाच होता तर स्वतः एसपींनी, पण या पोस्टचा राग आला शिवाजीनगर पोलीसांना आणि एका कर्मचाऱ्याच्या फिर्यादीवरुन अशोक येडेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे कोणत्या कायद्यात बसते? यासाठी एसपींनी कर्मचाऱ्याला आदेशित केले होते का? आणि एसपींचा राजीनामा मागितल्याने पोलिसांमध्ये अप्रितीची भावना कशी निर्माण होते?
येडेंनी जामिन नाकारल्याने गोची
पोलीसांनी अशोक येडेंवर गुन्हा दाखल केला अजामिनपात्र कलमांखाली, अन प्रत्यक्षात केली प्रतिबंधक कारवाई. तेथेही पोलीस येडेंना घेऊन तहसिलदारांसमोर घेऊन गेले, मात्र येडेंनी जामिन नाकारताच त्यांना तेथेच सोडून परत गेले. येडे म्हणतात जामिन नको, तहसिलदार म्हणतात तुम्हाला अटकच केलेली नाही, मग पोलीसांच्या कारवाईचा नेमका अर्थ काय? कायद्याचा हा 'खेळ' का मांडला गेलाय?
'या ' कायद्याचा बीड जिल्ह्यातच वापर
मागच्या ४ महिन्यात बीड जिल्ह्यात पोलीस (अप्रितीची भावना चेतविणे ) कायद्याखाली ३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यात कोठेच इतक्या कमी कालावधीत या कायद्याखाली इतके गुन्हे दाखल नाहीत. मुळात राज्यात या कड्याखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्याच अपवादात्मक असावी.पोलिसांमधील बंड , गटबाजी रोखण्यासाठी तयार केलेला हा कायदा बीड जिल्ह्यात मात्र सामान्यांविरोधात वापरला जात आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यात पोलिसांनी सामान्य नागरिकांविरोधात हा कायदा वापरला होता, त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तो गुन्हा रद्द केला होता. तरीही बीड जिल्ह्यात या कायद्याचा सर्रास वापर होत आहे.
