अभियंते आणि कंत्राटदारांची मिलीभगत , चौकशीचे आदेश
बीड : बीड , लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात सध्या हायब्रीड अन्युटी योजनेतून ५ रस्त्यांची सुमारे ७०० कोटींची कामे सुरु आहेत , या कामांचे ९७ कोटींचे पहिले बिल देखील अदा करण्यात आले आहे. मात्र या रस्त्यांच्या कामात जे दगड आणि मुरूम वापरला जात आहे, त्याची कोट्यवधींची रॉयल्टी शासनाकडे भरण्यातच आलेली नसल्याची माहिती आहे. या कामापोटी तब्बल २७ कोटींची रॉयल्टी भरणे अपेक्षित असताना अवघ्या ३- ४ कोटी रुपयांमध्ये शासनाची बोळवण करण्यात आल्याचे वृत्त असून यात बांधकाम विभागाचे अभियंते , खाजगी अभियंते आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे.बीड जिल्ह्यात यातील २ रस्ते असून या प्रकरणात शासनाचे किती नुकसान झाले याची चौकशी करण्याचे निर्देश बीडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात सध्या हायब्रीड अन्युटी तत्वावर म्हणजे सरकारी -खाजगी भागीदारीतून मोठ्याप्रमाणावर रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. या रस्त्यांच्या कामांमध्ये जो मुरूम आणि दगड वापरले जातात , त्यासाठी शासनास स्वामित्वधन भरावे लागते. कामाच्या एकूण किमतीच्या सरासरी ३. २७ % स्वामित्वधन शासनाकडे भरणे अपेक्षित आहे. या ५ रस्त्यांच्या कामांची एकूण किंमत ७०० कोटींच्या पुढे आहे. त्यामुळे किमान २७ कोटींचे स्वामित्वधन भरणे गरजेचे आहे. मात्र असे असताना हे काम करणाऱ्या कल्याण टोल आणि पोट कंत्राटदार ऐश्वर्या कन्स्ट्रक्शन , एसबी इंजिनिअरिंग यांनी पूर्ण रॉयल्टी न भरता ३ जिल्ह्यात मिळून केवळ ३ ते ४ कोटी भरल्याचे सांगितले जात आहे . या प्रकरणात शासनाला सुमारे २० कोटींचा फटका बसल्याची तक्रार करण्यात आलेली आहे.
दरम्यान या संदर्भात बीड जिल्ह्यात जे दोन रस्ते आहेत , त्यावर स्वामित्व धनाची रक्कम (रॉयल्टी ) नेमकी किती होते आणि किती रुपये भरले गेले याची चौकशी करण्याचे निर्देश बीडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहेत. या प्रकरणातून रॉयल्टीचा मोठा घोटाळा समोर येण्याचे संकेत आहेत.
