नवी दिल्ली : जगातील आघाडीची इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) कंपनी टेस्लाला (Tesla) केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे सेटबॅक बसण्याची शक्यता आहे. ‘टेस्ला’ने इलेक्ट्रिक वाहने आणि सुट्या भागांवर आयात शुल्क कपातीची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने नियमांवर बोट ठेवत करकपातीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. केंद्राने टेस्लाला यापूर्वीच अर्धनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहने आयातीची आणि भारतात जुळवणूक करण्यासाठी मुभा दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन धोरण म्हणून कमी शुल्क आकारणी केली आहे. ‘टेस्ला’व्यतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती कंपन्या समान कर संरचनेत गुंतवणुकीसाठी तयार असल्याचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन विवेक जोहरी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारतातील कर संरचना अडथळा ठरत असल्याचा टेल्साचे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क (ELON MUSK) यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने टेस्लाला भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिक निर्मितीला प्रोत्साहन दिले होते. मात्र, एलॉन मस्क यांनी जगात अन्यत्र निर्मित वाहने स्पर्धात्मक दरात भारतात विक्री करण्यासाठी आयात कर कपातीचा सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. टेस्लाची चीनी बनावटीची वाहने भारतात विक्री करण्यावर केंद्राने नकार दर्शविला होता.

तुमचा ‘प्लॅन’ काय?
केंद्राने वारंवार विचारणा करुन देखील टेस्लाने अद्याप स्थानिक उत्पादन आणि विक्रीची योजना सादर केलेली नसल्याचे जोहरी यांनी म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात कराबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्राने टेस्लाच्या कर कपातीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता.

केंद्र विरुद्ध राज्य
एलॉन मस्क यांनी ट्विटरवरुन केंद्राच्या धोरणाबाबत उघड भाष्य केले होते. अडथळ्यांची शर्यत सुरु असल्याचे ट्विटमध्ये नमूद केले होते. महाराष्ट्र, तेलंगणा सहित पाच राज्यांनी टेस्लाला आमंत्रण दिले होते. केंद्राने संपूर्ण निर्मित वाहनाऐवजी अर्धनिर्मित किंवा सुट्टे भाग आयात करुन भारतात संपूर्ण वाहनाची बांधणी करावी असा पर्याय टेस्लाला दिला आहे.

…आधी ‘रेड कार्पेट’!
टेस्लाने सर्वप्रथम 2019 मध्ये भारतात पाऊल टाकण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, भारतातील आयात कर माफक नसल्याचे इलॉन मस्कने म्हटलं होतं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्राने भारतात चीनी बनावटीची इलेक्ट्रिक वाहने भारतात विक्री करण्यावर नाराजी दर्शविली होती. भारतात निर्माण करुन भारतात विक्रीची योजना आखण्याचे सूचविले होते.