मुंबई : काळाच्या ओघात अन्नधान्यामध्ये भारत देश स्वयंपूर्ण झालेला आहे. मात्र, आता गरज आहे ती दर्जेदार अन्नधान्याची. त्यामुळे हीच योग्य वेळ आहे सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याची. त्याच अनुशंगाने केंद्र सराकरच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. मध्यंतरी गुजरात येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट शेतकऱ्यांना  सेंद्रीय शेतीचे महत्व पटवून सांगितले होते. तर रासायनिक खताचा वापर कसा धोकादायक आहे हे देखील सांगितले होते. मात्र, सेंद्रीय शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून देशाच्या  अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात आहे. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा म्हणून याची जबाबदारी ही देशभरातील कृषी महाविद्यालयावर राहणार आहे. त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेती पध्दतीची माहिती होणार असल्याचे  अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदीय अर्थसंकल्पात सांगितले आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीची जबाबदारी ही आता कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालयालवर राहणार आहे.

कृषी विद्यापीठांची भूमिका काय राहणार आहे?
सध्या शेतीपध्दतीमध्ये बदल करुन पुन्हा सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न सरकार स्तरावर सुरु आहे. हे करीत असताना त्यामधील बारकावे लक्षात यावेत तसेच आपल्या कृषी विद्यापीठाकडे असलेल्या यंत्रणाचा आणि अनुभवी कृषितज्ञांचा यामध्ये फायदा होणार आहे. त्याच अनुशंगाने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना याबाबतचे अहवाल सादर करावे लागणार आहेत. यामुळे नियोजनामध्ये तत्परता येणार आहे. तर कृषिज्ञांना थेट शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सध्या केवळ सेंद्रिय शेतीला घेऊन कोणत्या गोष्टी पुरक आहेत यासंदर्भात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

कृषी विद्यापीठांना निधीची तरतूदही
कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रीय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. याकरिता राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते.