उच्च न्यायालयाचे बीडच्या प्रशासनाला निर्देश

बीड  : बीड जिल्ह्यात नरेगासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची भरती सेतू मार्फत न करता खाजगी एजन्सी मार्फत करण्याच्या बीड जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाबाबत  सुरु असलेल्या प्रकरणात प्रशासनाने पुढील तारखेपर्यंत आपली भूमिका  स्पष्ट करावी  अन्यथा 10 हजाराचा दंड आकारू अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मागील तीन तारखांपासून बीड जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून घेत आहे. दरम्यान पुढील आदेशापर्यंत नरेगाची पदे खाजगी एजन्सी मार्फत भरू नयेत असे अंतरिम आदेश देखील न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
नरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी घेतले जातात. आतापर्यंत हे कर्मचारी सेतू समितीमार्फत निवड प्राक्रियेने घेतले जायचे. यावेळी मात्र बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सदर कर्मचारी सेतू समितीमार्फत घेण्याऐवजी खाजगी एजन्सी मार्फत मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला, त्याची जाहिरात देखील प्रसिद्ध करण्यात आली. विशेष म्हणजे यामध्येही संस्थांमधील वादांमुळे प्रशासन अजून एजन्सी निश्चित करू शकलेले नाही. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयाला सुनील उबाळे आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सध्या न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस डी कुलकरांनी यांच्या पिठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात पुढील आदेशापर्यंत याचिका-कर्त्यांच्या पदांची भरती करू नये असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने अगोदरच दिलेले आहेत. सदर प्रकरणात सुधारित म्हणणे मांडण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा वेळ मागितला आहे. मात्र अद्यापही आपले म्हणणे सादर केलेले नाही. सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने प्रशासनाला शेवटची संधी म्हणून 5 ऑकटोबर ची मुदत दिली होती. मात्र यावेळीही प्रशासनाने आपले म्हणणे मांडले नाही. त्यामुळे आता 3 आठवड्यात आपले म्हणणे मांडा अन्यथा 10 हजाराचा दंड आकारू असे निर्देश न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.