बीड : बीड जिल्ह्यात वाळूचा प्रश्न गंभीर झालेला असतानाच यंदाही वाळू लिलावाची प्रक्रिया लांबणार असण्याचे संकेत मिळत आहेत. जिल्ह्याने वाळू लिलावासाठीची जनसुनवाईच फेब्रुवारी महिन्यात ठेवली आहे, त्यामुळे त्यानंतर पर्यावरण संमित्यांची मान्यता आणि नंतर लिलाव प्रक्रिया कधी होणार असा सवाल करीत विभागीय आयुक्तांनी बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. यामुळे पुन्हा चढ्या भावानेच वाळू घेण्याची वेळ नागरिकांवर येते की काय अशी परिस्थिती आहे.
जिल्हात मागच्या ४ वर्षांपासून वाळू लिलावाचे वेळापत्रक कोलमडलेले आहे. वाळूघाटांचे लिलाव वेळेत होत नाहीत, परिणामी जिल्ह्यात वाळूची तस्करी वाढते आणि यातून वाळूचे दर आकाशाला भिडतात . शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये ५ ब्रासाठी २- हजार मोजावे लागत असतानाच बीड जिल्ह्यात मात्र त्यासाठी ५० हजार मोजावे लागतात आणि तरी देखील चोरून लपूनच वाळू घ्ह्यावी लागते अशीच परिस्थिती थोडाबहुत अपवाद वगळता मागच्या ४ वर्षात राहिलेली आहे.
यावर्षी तरी यात काही बदल होईल असे वाटले होते, मात्र सध्याचे चित्र तसे नाही. इतर जिल्ह्यातील वाळू लिलावाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना बीड जिल्हा मात्र यात फार मागे आहे. वाळू लिलावासाठी आवश्यक असणारी जनसुनवाईच बीड जिल्ह्याने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठेवली आहे. त्यामुळे त्यानंतर सदर प्रस्ताव पर्यावरण मान्यतेसाठी जातील आणि नंतर लिलाव , म्हणजे हि सारी प्रक्रिया पूर्ण महिना संपेल अशी परिस्थिती आहे. त्यानंतर जुलै अखेरपर्यंतच वाळू उपसा करता येतो, त्यामुळे कमी कालावधीसातघी कंत्रादातदार तरी पुढे येतील का हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस काढून खुलासा मागविला आहे .
तस्करी वाढली कि वाढतात भाव
वाळू घाटाचे टेंडर होऊन जिल्ह्यातील बहुतांश वाळू घाट एकदाच सुरु झाले तर वाळू मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध होते . आणि त्यामुळे साहजिकच ग्राहकांना देखील वाळू कमी किमतीत मिळते . मात्र जर वाळू घाटाचे लिलावच झाले नाहीत, तर वाळूची तस्करी वाढते. यात अनेकांचे वाटे वाढतात आणि त्यामुळे वाळूचे दरही वाढतात हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
