परभणी : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हमी भाव केंद्र सुरु केली जातात. राज्यात 1 जानेवारीपासून 186 खरेदी केंद्र उभारण्यात आली असून या माध्यमातून तूरीची खरेदी केली जात आहे. या केंद्रावर 6 हजार 300 रुपये हा दर देण्यात आला आहे. मात्र, आता केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत (Farmer Producer Company) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देखील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करता येणार आहे. याची पध्दती तीच राहणार असून शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यंतरीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या ह्या मिनी मार्केट ची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार या शेतकरी उत्पादक कंपन्याच्या कारभारात अणखीन वाढ झाली आहे. मराठवाड्यातील परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्यक्ष याला सुरवात झाली असून दोन्ही जिल्ह्यातील 27 शेतकरी उत्पादक कंपन्या तूरीची खरेदी करणार असून शेतकऱ्यांच्या नोंदी त्यांच्याकडे झाल्या आहेत.

नेमका काय आहे उद्देश..
राज्यात तूर हमीभाव केंद्र तर उभारण्यात आली आहेतच. हा नाफेडचा भाग असून देशभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हमीभाव केंद्राप्रमाणेच शेतकरी उत्पादक कंपन्याना देखील तूर खरेदीची परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे कंपन्यांची उलाढाल वाढणार आहे तर शेतकऱ्यांची सोयही होणार आहे. परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 27 शेतकरी कंपन्याना पहिल्याच टप्प्यात परवानगी देण्यात आली आहे. तूरीची खरेदी ही हमीभाव केंद्राप्रमाणेच केली जाणार असून हमीभाव केंद्राअंतर्गत या कंपन्याचा कारभार सुरु राहणार आहे.

शेतकरी नोंदणीला सुरवात
शेतकरी उत्पादक कंपन्यामध्ये हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शेतकरी नोंदणीला सुरवात झाली आहे. आतापर्यंत 27 शेतकरी कंपन्यांकडे 90 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याचे हिंगोली येथील श्री फाळेश्वर महाराज फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीचे संचालक यांनी सांगितले आहे. नव्यानेच या उपक्रमाला सुरवात झालेली आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना यासंबंधी माहिती नाही. त्यामुळे कमी प्रमाणात नोंदी झाल्या असल्या तरी हळूहळू याची जनजागृती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नाव नोंदणी करताना या कागदपत्रांची करावी लागणार पूर्तता
शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये तूर विक्रीसाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. सुरवातील शेतकऱ्यांना नाव नोंदणी करावी लागणार याकरिता 7/12 उतारा, 8 अ, पिकपेरा आणि बॅंकेचे पासबुकची झेरॅाक्स ही जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती ही नाफेडकडे राहणार आहे. त्यामुळे शेतीमालाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे सहज शक्य होणार आहे. तर पिकपेरा असल्याने शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर तूरीचे पीक घेतले आहे याची माहिती संबंधित विभागाकडे राहणार असल्याने अनियमितता होणार नाही