बीड : बीड जिल्ह्यातील थंड पडू लागलेल्या नरेगा घोटाळ्यावरची धूळ पुन्हा उडाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नरेगा घोटाळ्यात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनाला १० जानेवारीपर्यंत हा अहवाल न्यायालयाला सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे आता नरेगाचे भूत नवीन वर्षातही प्रशासनाच्या मानगुटीवर नाचणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
बीड जिल्ह्यातील राजुरी येथे नरेगाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका राजकुमार देशमुख आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मागीलवर्षी दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने संपूर्ण बीड जिल्ह्यातील कामांची चौकशी समिती नेमून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यात न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली नसल्याचा ठपका ठेवत बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची बदली करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते . जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश न्यायालयाने देण्याची राज्यातील ती पहिलीच घटना होती.
त्यानंतर नरेगाच्या चौकशीला वेग आला होता, मात्र मधल्या काळात पुन्हा हे सारे थंड्या बस्त्यात गेले होते. त्यातच सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात दुसऱ्या खंडपीठासमोर गेल्याने काही काळ यावरील सुनावणी देखील थांबली होती. त्यामुळे प्रशासनाने देखील विभागीय चौकशी सुरु असल्याचे कागदी घोडे नाचवायला सुरुवात केली होती.
आता या प्रकरणातील सुनावणी पुन्हा सुरु झाली आहे. या प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या एस एस मेहरे यांच्या पिठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली असून न्यायालयाने 'आमच्या मागच्या आदेशांवर काय कारवाई झाली ' असा सवाल सरकारी वकिलांना विचारला . त्यावर सरकारी वकिलांनी माहिती घेतो असे उत्तर दिले. यावर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई केली याचे शपथपत्र १० जानेवारीपर्यंत दाखल करावे असे न्यायालयाने म्हटले असून यातील पुढील सुनावणी १३ जानेवारीला ठेवली आहे. त्यामुळे नवीन वर्षातही नरेगाचे भूत प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
