बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणुकीत बोगस मतदान रोखण्यासाठी निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत येत्या काळात मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी लिंक करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्यास बनावट मतदार ओळखपत्रामुळे होणारी फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.

हा निर्णय का घेतला गेला?
मतदार यादी अधिक पारदर्शक व्हावी आणि बनावट मतदार काढून टाकता यावेत यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याची शिफारस केली होती. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र ठेवता येणार नाही.

मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक केल्यास काय होईल?
एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्याच्या शहराच्या मतदार यादीत आहे आणि तो बराच काळ दुसऱ्या शहरात राहत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे त्याचे नाव दुसऱ्या शहरातील मतदार यादीतही समाविष्ट होते. अशा स्थितीत दोन्ही ठिकाणच्या मतदार यादीत त्याचे नाव कायम आहे. एकदा आधारशी लिंक केल्यानंतर मतदाराचे नाव मतदार यादीत एकाच ठिकाणी असेल. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीला फक्त एकाच ठिकाणी मतदान करता येणार आहे.

प्रत्येकाला मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करावे लागेल का?
सध्या मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करणे अनिवार्य नसून ऐच्छिक असेल. म्हणजेच, जर तुम्हाला तुमचे मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करायचे नसेल, तर तुम्हाला तसे करण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

यामुळे सामान्य माणसाची गोपनीयता धोक्यात येणार नाही का?
नाही, आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा गोपनीयतेचा अधिकाराचा निर्णय विचारात घेतला जाईल. निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार देण्यासाठी सरकार पावले उचलणार आहे.

वर्षातून चार वेळा मतदार ओळखपत्र बनवण्याची संधी मिळेल
प्रस्तावित विधेयकामुळे देशातील तरुणांना दरवर्षी चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. म्हणजेच मतदार होण्यासाठी आता वर्षातील चार तारखा कटऑफ मानल्या जाणार आहेत.

यातून काय फायदा होणार आहे?
नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती.कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.