मुंबई दि.15 – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला धक्क्यावर धक्के दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (SC) झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यावरून आता राजकारण पेटताना दिसतंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ओबीसी आरक्षणावर या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आता समोर आली आहे.मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे. पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

दरम्यान, सरकारचा 98.87 टक्के डेटा जर योग्य आहे तरी दिला नाही. डेटा गोळा करेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलायचा आणि निवडणूक आयोगाला हा निर्णय कळवू, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असंही छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.