दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निवडणूक आयोगाने या अध्यादेशानंतर सुरु केलेली ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी देखील स्थगित कऱण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षित प्रभागातील प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसी वगळता इतर राखीव प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील निवडणूक कार्यक्रम मात्र पूर्वी प्रमाणेच सुरु राहणार आहे.  आज नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. 
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणले होते आणि प्रत्येक मतदारसंघातील ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करून त्यानंतर आरक्षण जाहीर करण्याचे निर्देश दिले  महाराष्ट्र सरकारने एक अध्यादेश काढून सध्या सुरु असलेल्या आणि आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगानेही आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. मात्र या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला  स्थगिती दिली आहे.  आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही,असेही  सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला म्हटले आहे. ओबीसींसाठी हा मोठा धक्का असणार आहे. 
सध्या नगरपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरु आहे . मात्र ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक कार्यक्रम सुरु ठेवता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षण वगळता इतर आरक्षणाच्या आणि खुल्या प्रभागातील निवडणूक घेता येणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या आदेशानंतर प्रशासनाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून येणाऱ्या आदेशांची प्रतिक्षा आहे.