नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील इच्छुक मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाणार असून त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (ता. २९) राज्य मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली आहे.
राज्यात १०५ नगरपंचायती, १५ पंचायत समित्या आणि भंडारा व गोंदिया या २ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच जाहीर केला आहे. येथे २१ डिसेंबर रोजी मतदान असून १ ते ७ डिसेंबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज सादर करायचा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अलीकडे केलेल्या नियमांनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र हे उमेदवारी अर्ज सादर करतानाच जाेडायचे आहे किंवा जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर केल्याची पोच तरी अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या कठोर नियमांमुळे जात पडताळणी समितीसमोर अचानक शेकडो प्रस्ताव येतात. तसेच उमेदवारांची मोठी धावपळ होते. त्यावर तोडगा म्हणून मर्यादित कालावधीकरिता मुदतवाढीचे अध्यादेश काढले जातात. फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये अध्यादेश काढून ३० जून २०१९ पर्यंतच्या निवडणुकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्यांची मुभा दिली होती.
तशी मुभा आघाडी सरकार देणार आहे. मात्र अध्यादेश काढण्यासाठी मंत्रिमंडळात ठराव मंजूर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या बुधवारी होणारी मंत्रीमंडळ बैठक अचानक सोमवारीच बोलावली आहे. मुख्यमंत्री अजूनही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे ते या बैठकीस दृरदृश्य प्रणालीव्दारे हजर असतील
