बीड :
ऊसतोड मजुरांच्या विषयात कोणताच लवाद त्यांना न्याय देवू शकणार नाही. ऊसतोड मजूरांना खर्‍या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर त्यासाठी ऊसतोड मजूर, सरकार आणि साखर संघ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार्‍या त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराची गरज आहे. लवादात तसे होत नाही. मोजकेच लोक निर्णय घेतात त्यामुळे आता लवाद नव्हे तर त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराची गरज असल्याचे सीटू प्रणित ऊसतोड कामगार संघटनेचे मोहन जाधव यांनी म्हटले आहे.
---
राज्यात सध्या ऊसतोड कामगारांचा संप हाच चर्चेचा विषय आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नावर अनेक संघटना सक्रीय आहेत. डाव्या पक्षांची सीटू प्रणित ऊसतोड मजूर मुकादम संघटना सातत्याने या प्रश्‍नावर लढत असते. बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर सर्वत्रच मोहन जाधव या संघटनेच्या माध्यमातून ऊसतोड मजूर आणि मुकादम यांच्यात काम करत आहेत.
---
प्रश्‍न-सध्या राज्यात ऊसतोड कामगारांच्या संपाचे चित्र आहे. नेमके वातावरण काय आहे?
मोहन जाधव-आजच्या घडीला ऊसतोड कामगाराची कारखान्यावर जाण्याची बर्‍यापैकी तयारी झाली आहे. दुसरीकडे कारखानदार मुकादमाच्या मागे लागलेले आहेत. तातडीने टोळ्या तयार करून कारखान्याकडे निघा असे सांगत आहेत मात्र सर्वच संघटनांनी संप पुकारलेला आहे. या संपाच्याबाबत लवकर तोडगा निघावा अशी अपेक्षा ऊसतोड कामगार ठेवून आहेत.
प्रश्‍न-या संपाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
मोहन जाधव-सध्या ऊसतोडणीसाठी कामगारांना प्रतिटन 239 रूपये मजूरी दिली जाते. ती वाढवून 400 रूपये प्रतिटन करावी अशी आमची मागणी आहे. त्यासोबतच ऊसतोड मुकादमांचे कमिशन जे सध्या साडेअठरा टक्के आहे ते 25 टक्के करावे ही देखील मागणी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ऊसतोड कामगारांसाठी माथाडी कायद्याच्या धरतीवर कायदा करण्याची गरज आहे. जेणेकरून ऊसतोड कामगारांना विमा, ग्रॅच्युएटी आदी सुविधा मिळतील. ऊसतोड कामगार हा कारखान्याचा कर्मचारी मानला गेला पाहिजे. त्याला तसे कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे ही देखील मागणी आहे.
प्रश्‍न-मध्यंतरी विधान परिषद उपसभापती निलम गोर्‍हे यांच्या समितीने तसे पत्र दिले होते?
मोहन जाधव-ऊसतोड मजुरांच्या महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर विधान परिषद उपसभापती निलम गोर्‍हे यांच्या समितीने अनेक शिफारसी केल्या होत्या त्यात कारखानदाराला ‘प्रिंसिपल एम्प्लॉयर’ गृहीत धरावे असे सांगितले गेले होते. त्यासोबतच महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिने काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या मात्र त्याची कोठेच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आजही कारखान्यावर महिलांसाठी आरोग्याच्या किंवा स्वच्छतेच्याही सुविधा नाहीत.
प्रश्‍न-दरवर्षीच ऊसतोड मजूरांना संपाची भाषा करावी लागते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा का निघत नाही?
मोहन जाधव-ऊसतोड मजूरांचे मजुरीतील वाढ, कमिशन वाढ हे प्रमुख मुद्दे असतात. दरवर्षी महागाई वाढते. इतरांना वाढत्या महागाईच्या तुललेत महागाई भत्त्यात आपोआप वाढ होते. मात्र ऊसतोड कामगारांना कुठलेच कायदेशीर संरक्षण नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घामाचा मेहताना घेण्यासाठी देखील सातत्याने संघर्ष करावा लागतो, भांडावे लागते. जोपर्यंत ऊसतोड कामगारांसाठी त्यांचे संरक्षण करणारा कायदा होणार नाही तोपर्यंत हा संघर्ष संपणार नाही. सर्व ऊसतोड कामगार मुकादमांना एका कायद्याच्या संरक्षणाखाली आणणे गरजेचे आहे. हा लढा त्यासाठी देखील महत्वाचा आहे. मजूरी आणि कमिशन वाढ हे तर तात्पुरते विषय आहेत पण कायद्यासाठी हा लढा अधिक व्यापक करावा लागणार आहे.
प्रश्‍न-संघटनांच्या राजकारणामुळेही हे प्रश्‍न सुटत नाहीत हे खरे आहे का?
मोहन जाधव-ऊसतोड कामगारांच्या विषयात आता अनेक संघटना कार्यरत आहेत. मात्र काही संघटना यातून केवळ राजकीय हित जोपासण्याचे काम करतात. त्यामुळे देखील प्रश्‍न सुटायला अडचण होते. सीटू सारख्या काही संघटना हा विषय प्रामाणिकपणे लावून धरत आहेत. आता मागच्याच कराराच्या वेळी तीन वर्ष ऐवजी पाच वर्षाचा करार झाला त्याला सीटूने जोरदार विरोध केला. गोपीनाथ मुंडे-शरद पवार या लवादाने तीन वर्षाचा करार ठरवला होता त्याचे पालन केले जावे अशी आग्रही भूमिका आम्ही मांडली. या विषयावर आम्ही बैठकीतून उठलो, करारावर स्वाक्षरी केली नाही. मात्र काही संघटनांनी हा करार मान्य केला त्यामुळे देखील ऊसतोड कामगारांच्या अडचणी वाढल्या.
प्रश्‍न-साखर संघाचे प्रतिनिधी ऊसतोड मजूरांचे प्रतिनिधीत्व करू शकतात का?
मोहन जाधव-मुळातच हे चुकीचे आहे. ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधीत्व त्यांच्यातल्याच लोकांनी केले पाहिजे. कोणाताच कारखानदार कधीच कामगारांची बाजू घेवू शकत नाही. कारखानदारांकडून कामगारांना न्याय कसा मिळणार? ज्यांना आज ऊसतोड कामगारांच्या बाजूने बोलावे वाटते किंवा जे स्वत:ला ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणतात त्यांनी आधी साखर संघाचा राजीनामा द्यावा.
प्रश्‍न-आजच्या तारखेला सर्व संघटना एकत्र येतील आणि राहतील असे वाटते का?
मोहन जाधव-ऊसतोड कामगारांच्या विषयावर काम करणार्‍या अनेक संघटना आहेत. त्यांच्यात भलेही थोडे मतभेद असतील मात्र मागण्यांच्या बाबतीत सर्वांमध्ये साम्य आहे. आजच्या घडीला लवादा ऐवजी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत करारात सरकार येत नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने विषय मार्गी लागणार नाही. सरकार, ऊसतोड मजूरांच्या संघटना आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र येवून चर्चा केली तर मार्ग निघतील. सरकार यात सहभागी झाले तर सरकारचे आरोग्य मंत्री, कामगार मंत्री यात येवू शकतील त्यातून ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याच्या आणि इतर प्रश्‍नांवर चर्चा होवू शकेल. त्रिपक्षीय सामंजस्याच्या करारात सर्वांनाच सहभाग घेता येतो. लवादात मोजकेच लोक निर्णय घेत असतात. त्यामुळे आता अशा त्रिपक्षीय कराराची गरज आहे. यासाठी स्वत: शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
प्रश्‍न-ऊसतोड मजुरांच्या संघटना असल्या तरी त्यात मुकादमांचाच भरणा असतो आणि मुकादमच संघटना चालवतात असे म्हटले जाते. त्याबद्दल काय सांगाल?
मोहन जाधव-काही प्रमाणात हे खरे आहे. पण आज मुकादम असलेले लोक सुध्दा पूर्वी ऊसतोड कामगारच होते. त्यामुळे त्यांना ऊसतोड कामगारांच्या समस्या चांगल्या माहित आहेत.
प्रश्‍न-हा संप टिकविणे खरोखर शक्य आहे का?
मोहन जाधव-आजच्या परिस्थितीत हा संप टिकविणे अवघड नाही. एकतर पाऊस भरपूर झाला आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या गावातही बरेपैकी काम आहे. त्यातच कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे असाही ऊसतोड कामगार बाहेर जायच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संप कितीही दिवस चालू शकतो.
प्रश्‍न-तुमची या पुढची भूमिका काय असेल?
मोहन जाधव-ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत. त्यावर ठोस निर्णय झाला पाहिजे. या विषयात राजकारण न करता ऊसतोड कामगारांच्या बाजूने उभे राहण्याची गरज आहे त्यासाठी संघटनात्मक आणि न्यायालयीन या दोन्ही पातळ्यांवर आमचा लढा सुरूच राहिल.
