मुंबई : कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यानंतरही, पैसे दिल्यानंतरही संप जर चालू राहणार असेल तर त्याचा काही अर्थ नाही. त्यामुळे राज्य सरकार बेशिस्त कर्मचाऱ्यावर कारवाई करणार असल्याचा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. महत्वाच्या मागण्या पूर्ण केल्याने आता कामगारांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केलं.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीला स्टेट ट्रान्सपोर्ट संघटना, इंटक, कामगार सेना आणि कास्ट ट्राईभ संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
एसटी सेवा बंद राहणं हे राज्याच्या हिताचं नाही, प्रवाशांचीही गैरसोय होते तसेच कर्मचाऱ्यांच्याही हिताचं नाही, त्यामुळे संपकऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असं आवाहन अनिल परबांनी केलं आहे. संपकऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही तर नाईलाजास्तव पगारवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल, तसेच कारवाईचा बडगा उचलावा लागेल असंही ते म्हणाले.
पैसे देऊनही संप चालू राहणार असल्यास काही अर्थ राहणार नाही
अनिल परब म्हणाले की, "महाराष्ट्र सरकार चार पाऊल पुढे आलं असून यावर आता संप करु नये. विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्टात असून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामगारांनी कामावर रुजू व्हावं. पगार वाढ केल्यांतरही काही कर्मचारी संप करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्तपणा खपवून घेतली जाणार नाही. पैसे देऊनही संप चालू राहणार असल्यास काही अर्थ राहणार नाही."
राज्य सरकारने पगारवाढ झाल्यानंतर अनेक कामगार कामावर रुजू झाले. या दरम्यान कृती समितीशी चर्चा करुन या बाबतीतचे कामगारांचे प्रश्न आणि एसटी सेवा सुरळीत करण्यासाठी काय उपाययोजना केली जावी यासाठी ही बैठक असल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेणार असल्याचं अनिल परबांनी स्पष्ट केलं.
