कोरोनाच्या महामारिने देशालाच नव्हे तर जगाला खुप काही नविन शिकविले आहे. अनेक नव्या गोष्टी जगाला प्रथमच अनुभवायला मिळाल्या. मग ती दिर्घकालीन टाळेबंदी असेल किंवा एकाच चितेवर अनेकांचा दहनविधी करण्याची माणुसकिची परिक्षा घेणारी वेळ, त्याचवेळी स्वतःचा जिव धोक्यात घालून आरोग्यसेवा आणि इतर मदत करणारे हातही अनुभवायला आले. भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने माजविलेला हाहाकार निश्चितच मोठा होता. मात्र देशाने आता कोरोनावर बऱ्यापैकी मात केली आहे. तिसऱ्या लाटेचा फटका बसु नये म्हणून आता देशपातळीवर कोरोना लसीकरणाची मोहिम राबविली जात आहे. कोरोनाचा हत्ती गेला आहे, मात्र शेपटाचा फटका बसु नये यासाठी लसीकरण महत्वाचे असल्याची भूमिका शासन, प्रशासन मांडीत आले आहे. आजच्या तारखेत लसीकरण १००% सुरक्षित नसले किंवा लसीकरणामुळे कोरोना होणारच नाही अशी खात्री नसली तरी कोरोनाची विनाशकता कमी करणारे लस हेच एकमेव खात्रीशीर हत्यार आज आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला समाजानेही प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे.
मात्र हे असे असले तरी केवळ लसीकरणाचा टक्का वाढावा म्हणून प्रशासन जे फतवे काढित आहे, ते फतवे मात्र पुर्णतः असंवैधानिक आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने प्रशासनाला अधिकार नक्कीच दिले आहेत, पण याचा अर्थ हे अधिकार अमर्याद आहेत असे नक्कीच नाही. कोरोनाच्या काळात 'आम्हाला जनतेला वाचवायचे आहे' असे सांगत प्रशासनाच्या डोक्यात 'तारणहार' असल्याचा जो अहंकार घुसला आहे आणि त्यातून मागच्या दिड वर्षात अनेकदा जी प्रशासकीय दडपशाही सुरु आहे ती गंभिर आहे. कोणत्याही एका व्यवस्थेला मनमानीचा अधिकार मिळणे लोकशाहीला घातक असते, आणि आज कोरोनाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी तेच होत आहे.
कोरोनाचे लसीकरण ऐच्छिक आहे असे केंद्र आणि राज्य सरकार सांगत आले आहे. लस घेतली नाही म्हणून एखाद्या नागरिकाला एखाद्या सेवेपासून वंचित ठेवता येणार नाही असे आपला कायदा सांगतो, मात्र असे असतानाही बीडसह अनेक ठिकाणी प्रशासनातले अधिकारी मनमानी फतवे काढत आहेत. देशात हवे तेथे जाण्याचा अधिकारी प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिला आहे. त्यावर काही अपवादात्मक परिस्थितीत काही बंधने घालण्याची तरतुद आहे, म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असेल अशा प्रकरणात एखाद्याला अमुक ठिकाणी जाण्यापासून रोखता येते, मात्र ते आदेशही न्यायीक प्रक्रियेचा भाग म्हणून काढावे लागतात, असे असताना लस घेतली नसेल तर तुम्हाला नो एण्ट्री असले फतवे म्हणजे संविधानाने सामान्य नागरिकांना दिलेले अधिकार गोठविण्यासारखे आहे. हे न्यायोचित नक्कीच नाही.
मुळातच जी गोष्टच ऐच्छिक आहे, तिची सक्ती प्रशासन का करित आहे? कोठे नो एण्ट्री चे फतवे तर कोणाचे वेतन रोखायचे, कोणाचे धान्य रोखायचे, काही ठिकाणी लसीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली याला कोठेही कायद्याचा आधार नाही. कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे यात अंतर असते, आणि हे अंतर प्रशासनातल्या मोठमोठया पदावर बसलेल्या लोकांना माहित नसेल लोकशाही व्यवस्थेचे प्रशासन नावाचे चाक भरकटत आहे असेच म्हणावे लागेल.
प्रशासनाचे काम सरकारने ठरविलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे असते, धोरण ठरविणे हे नाही. या मर्यादा संविधानानेच घालुन दिल्या आहेत. मग असे असताना देशात सक्तीच्या लसीकरणाचा कायदा नसताना, केंद्र किंवा राज्य सरकार देखिल लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही असे म्हणत असताना प्रशासनातले अधिकारी सक्तीचे धोरण कशाच्या आधारे आखत आहेत?
आम्ही हे सर्व समाजासाठी आणि व्यापक समाजहित समोर ठेवुन करित आहोत, कोरोनाची तिसरी लाट आपल्याला परवडणारी नाही ही प्रशासनाची भूमिका चुकिची आहे असे नाही पण अशा कोणत्याही भावनेपलिकडे देशाचे संविधान आहे. आणि कोणत्याही कायद्याची ढाल पुढे करुन सामान्यांचे मुलभूत अधिकार गोठविता येणार नाहित हे महत्वाचे आहे. अगदी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखिल अनेक प्रकरणात केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या ढालीआडून तुम्ही मुलभूत अधिकार संपवू शकत नाही असे म्हटलेले आहे. अधिकाऱ्यांनी या निकालांमागची संवैधानिक बाजू समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आज जे मनमानी फतवे काढले जात आहेत, त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर न्यायालयात हे फतवे टिकणार नाहीत. यापूर्वी एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी असाच निडली अँपची सक्ती करण्याचा फतवा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची ढाल पुढे करितच काढला होता. मात्र उच्च न्यायालयात ही सक्ती टिकली नव्हती. हा इतिहास फार जुना नाही. पण आपल्या संवैधानिक मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांना न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ प्रशासनाने आणू नये.
कोरोना प्रतिबंधक लसिकरणामागच्या प्रशासनाच्या हेतुबद्दल कोणताच संशय नाही, मात्र केवळ हेतु चांगला असून भागत नाही, त्यासाठीचे साधनही योग्य असावे लागते. हीच साधनशुचिता या देशाला महात्मा गांधिंनी शिकविली होती, आता प्रशासन स्वतःला यासर्वांपेक्षा मोठे समजत आहे का?
