माजलगांव दि.20 (वार्ताहर) : कोरोनाच्या नावाखाली प्रशासनाची मनमानी कमी होताना दिसत नसून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी प्रशाशनाच्या मनमानीला प्रादुर्भाव मात्र वाढतच आहे. एकीकडे राज्याचे आरोग्य मंत्री राज्यात कोरोना लसीकरणाची सक्ती नसल्याचे म्हणत आहेत, वेगवेगळ्या न्यायालयांनी देखील लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे, मात्र बीड जिल्ह्यात लसीकरणाचा टक्का वाढविण्यासाठी आरोग्य, महसूल आणि पोलीस विभाग मात्र लसीकरण नसेल तर शहरात नो एन्ट्री चे फतवे काढून जबरदस्ती लसीकरण मोहीम राबवित आहेत.

देशात करून लसीकरणाचा वेग आता मंदावला आहे. महाराष्ट्रात देखील आता लोक लसीकरण अभियानाला फारसा प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. बीड जिल्हा तर लसीकरांमध्ये राज्यात सर्वात मागे आहे. मात्र आता हाच टक्का वाढविण्यासाठी प्रशासनाने आटापीटा सुरु केला आहे.

शनिवारी बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरात आरोग्य, महसूल आणि पोलीस विभागाकडून कोरोना लसीकरणासाठी मोहीम उघडण्यात आली. माजलगाव शहरात प्रवेश करणार्‍या नागरिकांना ’लसीकरण नसेल तर शहरात प्रवेशबंदी असल्याचे ’ फतवे पोलिसांच्या उपस्थितीत काढण्यात आले. महसूल आणि पोलीस अधिकार्‍यांनी फतवे काढायचे आणि ज्यांनी लस घेतली नसेल त्यांना आरोग्य विभागाने लस द्यायची असले अजब अभियान शहरात राबविले गेले. माजलगाव शहरात अशापद्धतीने तब्बल 616 डोस देण्यात आल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांनी म्हटले आहे.

मुळात कोरोना लसीकरण ऐच्छिक असताना, केवळ आपल्या जिल्ह्याचा टक्का वाढत नाही म्हणून अशा पद्दतीने फतवे काढून लसीकरणाची सक्ती करणे हा अधिकारांचा गैरवापर आहे. यापूर्वी काही शहरात असेच फतवे काढण्यात आले होते, त्यावेळी राज्याच्या बार असोशिएशनने देखील सरकारला अशी सक्ती करता येणार नाही असे पत्र दिले होते. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील यापूर्वी अनेकदा लसीकरण सक्तीचे नाही असे स्पष्ट केले आहे. मग केवळ जिल्ह्याचा टक्का वाढविण्यासाठी सुरु असलेली सक्ती कायदेशीर नसल्याच्या प्रतिक्रिया लोक व्यक्त करीत आहेत.

प्रशासनाची प्रतिक्रिया नाही

यासंदर्भात बीडचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी लसीकरणाची सक्ती नाही असे म्हटले आहे. मात्र आम्ही लोकांना विनन्ती करीत आहोत. आणि एखाद्या जिल्ह्यात काही उपाययोजना करायच्या असतील तर जिळ;हाधिकार्‍यांना तसेअधिकार आहेत, त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानेच हे अभियान सुरु आहे .

डॉ. सुरेश साबळे , जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड

आणीबाणीची आठवण होऊ देऊ नका

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण महत्वाचे आहे. सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने ते महत्वाचे देखील आहे. मात्र आपल्या देशात सक्तीच्या लसीकरणाचा कायदा नाही, जे कायद्यातच नाही ते प्रशासनातील अधिकारी करू पाहत आहेत. यापूर्वी आणीबाणीच्या काळात कुटुंब नियोजन हा राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा भाग करण्यात आला होता. मात्र त्यांनंतर तत्कालीन प्रशासनाने जे काही केले ते अंगावर शहरे आणणारे होते. सक्तीच्या कुटुंब नियोजनामुळे त्यावेळी अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्याचे राजकीय परिणाम देखील तत्कालीन सरकारला भोगावे लागले होते . आता लसीकरांचे असेच फतवे आणि असंवैधानिक आदेश निघणार असतील तर लोकांना आणीबाणीची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. याचे भान प्रशासनाने ठेवणे आवश्यक आहे आणि अशावेळी मौन पळाले तर काय होते याचा अनुभव आणीबाणी नंतर राजकारण्यांना आला होता. आताच्या लोकप्रतिनिधींनी देखील हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.