सत्तेच्या हाती एकदा का अधिकार दिले आणि त्या अधिकारांची अंमलबजावणी कशी करायची या संदर्भातील विवेक त्या यंत्रणेकडे नसेल तर काय होते याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात येत आहे. कोरोना लसीकरण वाढावे यासाठी पंतप्रधान आढावा घेतात आणि मग जणू आपण हुकूमशाही राष्ट्रात राहत असल्याप्रमाणे आपला जिल्हा खाली राहू नये यासाठी वेगवेगळे जिल्हाधिकारी वेगवेगळे आदेश देत आहेत. लसीकरण नसेल तर रेशन बंद करू, प्रमाणपत्र देणे बंद करू , कार्यालयांमध्ये प्रवेश बंद करू असे अफलातून आदेश सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे आहे. बीड जिल्हा देखील त्याला अपवाद नाही . कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण महत्वाचे आहेच, या महामारीचा सामना करायचा तर किमान ढाल तयार ठेवली पाहिजे हे खरे असले तरी लसीकरण कमी होत आहे म्हणून असंवैधानिक आदेशांचे समर्थन कसे करायचे हा प्रश्न आहे. प्रश्न एका लसीकरणाचा नाही, तर प्रशासनातील अधिकारी त्यांना वाटेल त्या कारणावरून सामान्यांचे मूलभूत अधिकार कसे गोठवु शकतात याचा आहे. म्हतारी मेल्याचे दुःख नाही, पण यातून उद्या काळ सोकावला तर ही यंत्रणा सामान्यांचे जगणे अवघड करील. आणीबाणी तरी यापेक्षा काय वेगळी असते?
बीड जिल्हा कोरोना लसीकरणात राज्यात मागे पडला असल्याचे सांगत सध्या जिल्ह्यात प्रशासन वेगवेगळे फतवे काढत आहे. जे व्यापारी लस घेणार नाहीत त्यांना दंड , लस नसेल तर रेशन देणार नाही, आता तर आरटीओंनी कार्यालयात प्रवेश बंदीचा फतवा काढला आहे. हे सारे एकट्या बीड जिल्ह्यात सुरु आहे असेही नाही, शेजारच्या औरंगाबादचा जिल्ह्यातही असलेच फतवे काढले जात आहेत, शहरात यायला बंदी घालू अशी भाषा केली जात आहे. या सर्वांमागचा प्रशासनाचा हेतू वाईट नक्कीच नाही, हे मान्यच करावे लागेल, मात्र हेतू चांगला असला तरी प्रशासन जे फतवे काढत आहे, त्याला कायदेशीर आधार कशाचा आहे ?
आपल्या देशात कोणत्याच कायद्याने कोणत्याच लसीकरणाची सक्ती करण्यात आलेली नाही. अगदी कोरोना प्रतिबंधक लसी बाबतही तेच आहे.मग कायद्याने सक्ती केलेली नसताना प्रशासन कशाच्या आधारे असले फतवे काढीत आहे, हा पहिला मुद्दा. त्यानंतर प्रश्न येतो तो जबाबदारीचा. कोणतीच लस १०० % निर्दोष नसते , कोरोनाच्या बाबतीतही तेच आहे. उद्या या लसीचे काही दुष्परिणाम झाले , जे की अनेक ठिकाणी झाले आहेत , तर संबंधितांना हे सक्ती करणारे अधिकारी नुकसान भरपाई देणार आहेत का ? किंवा सध्या उपलब्ध असणाऱ्या लसी १०० % सुरक्षित आहेत याची जबाबदारी हे अधिकारी घेणार आहेत का ? याहून महत्वाचा मुद्दा , एकदा लस घेतल्यानंतर तिचा प्रभाव किती काळ राहतो यावर अद्याप तज्ञांमध्येच एकमत नाही, लस घेतल्यानंतर कोरोना होणारच नाही असेही छातीठोकपणे सांगता येत नाही, मग कोणत्या कायद्याच्या आधारे असले फतवे काढले जात आहेत? रेशनचे धान्य हे ज्यांच्या जगण्याचा आहदर आहे, तो आधार काढून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने तरी मिळतो का ? एखाद्या कार्यालयात प्रवेश करण्याचा अधिकार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो असा एका फतव्याने गोठवता येतो का ? असे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसोबतचे खेळ हे पूर्णतः असंवैधानिक आहेत, आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून असले असंवैधानिक आदेश काढले जाणार असतील तर ही अघोषित आणीबाणी आहे का ? प्रश्न एका दिवसाचा किंवा कोरोना प्रतिबंधाचा नाही, तर प्रशासनाच्या हुकूमशाहीचा आहे. म्हतारी मेली तरी चालेल , पण काळ सोकावला तर जगणे अवघड होईल.
