अर्थ मंत्रालयाने 2020-21 साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर 8.5% व्याजदर मंजूर केला आहे. यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) 6 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या खात्यात व्याज जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे दिवाळी भेटच मानली जात आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आज अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. शक्य तितक्या लवकर सूचित केले जाईल.
अधिसूचित केले जाणारे वर्षाचे व्याज दर
कामगार मंत्रालयाने EPFO द्वारे लाभार्थींच्या खात्यात जमा होण्यापूर्वी वर्षासाठीचा व्याजदर सूचित करणे आवश्यक आहे. या हालचालीमुळे EPFO ला गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळू शकतो. गेल्या वर्षी त्यात 1000 कोटी रुपये सरप्लस होते. कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने या वर्षी मार्चमध्ये 2020-21 साठी 8.5% व्याजदर मंजूर केला, जो गेल्या वर्षीप्रमाणेच आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागेल
तथापि, कामगार मंत्रालयाने प्रस्तावित दराला अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. कामगार मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि प्रक्रिया जलद करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. EPFO ने गेल्या काही वर्षात जाहीर केलेल्या उच्च व्याजदरावर अर्थ मंत्रालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषत: जेव्हा सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी किंवा लहान बचत योजनांसह इतर सरकारी योजनांचे व्याजदर खूपच कमी होते.
EPFO ने गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 70,300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, ज्यामध्ये त्याच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा काही भाग विकून सुमारे 4,000 कोटी रुपये आणि कर्जातून 65,000 कोटी रुपयांचा समावेश होता.
केंद्रीय मंडळाने शिफारस केली होती
यावर आधारित, कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्यांच्या केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष 21 साठी 8.5% व्याजदराची शिफारस केली होती. EPFO ने 2020-21 साठी PF ठेवींवरील व्याज दर 2019-20 प्रमाणेच ठेवला होता.
6 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत
EPFO ची सक्रिय ग्राहक संख्या 6 कोटींहून अधिक आहे. दरवर्षी तो त्याच्या वार्षिक जमा रकमेपैकी 15% इक्विटीमध्ये गुंतवतो आणि उर्वरित कर्ज साधनांमध्ये. तथापि, कोविडचा उद्रेक झाल्यापासून लाखो पगारदार लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत आणि त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी पैसे काढत आहेत. त्यांना कोविड योजनेअंतर्गत पैसे दिले जात आहेत.
