बीडः बीड जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचा आकडा वाढु लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा एकदा लाँकडाऊनचा पर्याय चाचपला जात आहे. लाँकडाऊनला आता सर्वच पातळीवरुन विरोध होत असला तरी प्रशासन काय निर्णय घेईल याचा अंदाज कोणीच बांधु शकत नाही,कोरोना संसर्ग फारसा वाढुनये यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग, पोलीस या सर्वांनिच शर्थीचे प्रयत्न केले हे जिल्हयाने पाहिले आहे. मात्र साथरोगांच्या बाबतीत संसर्ग थोपविणे अशक्यप्राय असेच असते, संसर्ग होणार आहे हे मान्य करुन उपाययोजना करायच्या असतात त्यामुळे आता बीड जिल्ह्यात लाँकडाऊन हाच पर्याय आहे का याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
बीड जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने 'साखळी तोडायची' म्हणून बंद गरजेचा असल्याचे सांगितले जाते, मात्र हा संसर्ग केवळ बीड जिल्हयातच वाढत आहे का? यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. आज जिल्हयाचा पाँझिटिव्हीटी दर ९.७ % आहे. जो राज्याच्या सरासरीतच आहे आणि शेजारच्या लातुर आणि उस्मानाबाद जिल्हयापेक्षा कमी आहे. दुसरीबाब म्हणजे आता कोरोना सर्वदूर पसरल्याचे चित्र आहे, त्यामुळे व्यवहार बंद ठेवले म्हणून लगेच हा संसर्ग थांबेल याला या टप्प्यावर काहिच शास्त्रीय आधार नाही.
प्रशासनाच्या बाजुने मोठा प्रश्न आहे तो रुग्णालयांमधिल खाटांचा. आजच्या तारखेत खाटा कमी पडत आहेत हे वास्तव आहे, पण यावर खाटांची उपलब्धता वाढविणे हा पर्याय आहे. प्रशासनाने सारी इच्छाशक्ती आणि कायद्याची ताकत त्यासाठी वापरायला हवी होती, हवी आहे. मात्र काही अपवाद वगळता अजुनही तसे मोठे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोखंडी सावरगावचे कोव्हिड सेंटर उशीरा का असेना सुरु झाले हा त्यातल्या त्यात दिलासा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात दौरे केले, कोव्हिड सेंटरला भेटी दिल्या, धार्मिक संस्थांना जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहन केले हे चांगलेच आहे, पण त्याचे परिणाम समोर यायला वेळ लागेल, आज गरज आहे ती त्याचे परिणाम दाखविण्याची. आजही उपचार आणि रुग्ण दाखल करण्याच्या बाबतीत प्रशासनाचा हस्तक्षेप मोठा आहे, आता उपचार, रुग्ण दाखल करणे, होम आयसोलेशन असे विषय आरोग्य विभागाच्या हवाली करुन प्रशासनाने त्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
खाटांची वास्तव संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. कागदावर असलेल्या खाटांची संख्या प्रत्यक्षात आहे का याचिही एकदा खातरजमा व्हावी. राहिला प्रश्न परिस्थिती गंभीर होत असल्याचा, तर आँगस्टच्या शेवटच्या आठवडयातच आरोग्य विभागाच्या व्हीसीमध्ये सप्टेबरच्या पहिल्या आठवड्यात सक्रीय रुग्णांची संख्या ५ हजार असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, त्यामुळे आता हे वाढणार आहे आणि 'पिक पाँइंट' आल्याशिवाय हा आलेख उतरणार नाही हे वास्तव देखील समजून घेण्याची वेळ आली आहे, तरच उपाययोजना करता येतील.
लाँकडाऊन म्हणजे केवळ आजचा धोका उद्यावर ढकलणे हेच या क्षेत्रातील बहुतांश तज्ञ सातत्याने सांगत आले आहेत. पण या लाँकडाऊनमुळे सामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. हातावर पोट असणारेच नव्हे तर मोठया व्यावसायीकांसमोर देखील गंभिर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.सारे अर्थचक्र उध्वस्त होत आहे, सन्मानाने जगणं अवघड झालय आणि आता पुन्हा प्रशासन हाच लाँकडाऊनचा शाँर्टकटच वापरणार असेल तर सामान्यांच जगणच अवघड होणार आहे. मुळात ज्यावेळी जिल्ह्यात रुग्णच नव्हते त्यावेळीही जिल्ह्यात व्यवसाय बंद ठेवावे लागले, रुग्ण संख्या कमी असतानाही बंद झाला, त्यावेळी जर अर्थचक्र थांबले नसते तर आता कदाचित जनतेने जनता कर्फ्युचा पर्याय स्वीकारलाही असता कदाचित, पण आता बंद पचविणे जड जाणारे असेल.
