बीड : जिल्ह्यातील वेगवेगळे घोटाळे चर्चेत असतानाच आता राज्यात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळेबाज कंत्राटदारांवर पोलीस विभाग मेहरबान झाल्याचे चित्र आहे. परळी तालुक्यातील जलयुक्त शिवार घोटाळा प्रकरणात पोलिसात दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी प्रकरणच बंद केले असून तास अहवाल न्यायालयाला पाठविला आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रकरणात तथ्य नाही असे पोलिसांना वाटत आहे त्याच प्रकरणात गुत्तेदारांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याच्या हालचाली राज्याच्या कृषी विभागाने सुरु केल्या आहेत. मग या घोटाळेबाजांना अभय देण्याची आर्थिक गुन्हे शाखेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना घाई का झाली हा प्रश्न कायम आहे.
परळी तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्यातून दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. एका गुन्ह्यात अधिकारी कर्मचारी आरोपी आहेत, तर दुसऱ्या गुन्ह्यात कंत्राटदार आरोपी आहेत. मुळात जलयुक्तच्या घोटाळ्यातील आरोपी हे सर्वच पक्षांशी संबंधित असल्याने हे गुन्हे दाखल होण्यात देखील अनेक दिवस विलंब लागला होता.
आता गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सदर गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. यातील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले आहे. तर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्यात मात्र पोलीस कंत्राटदारांवर उदार झाले आहेत. सदर प्रकरणात पोलिसांनी 'सी समरी अहवाल ' न्यायालयात पाठवून प्रकरण बंद केले आहे. त्यामुळे आता साऱ्याच कंत्राटदारांना अभय मिळणार आहे. विशेष म्हणजे जिथे पोलीस सदर गुन्हा चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे दाखल करण्यात आला होता असा अहवाल देऊन कंत्राटदारांना वाचवू पाहत आहेत, तिथे कृषी विभाग मात्र दोषी कंत्राटदारांच्या मालमत्तांवर बोजे चढविण्यासाठी महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार करीत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानमधील घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुरावे सापडतात, त्याचे दोषारोपपत्र देखील दाखल होते, मात्र कंत्राटदारांच्या बाबतीत पोलिसांना पुरावे आढळत नाहीत हा प्रकारचं पोलिसांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करायला पुरेसा आहे.
खास याच कामासाठी नेमला अधिकारी ?
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जलयुक्त शिवार घोटाळ्याचे गुन्हे वर्ग झाल्यानंतर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत पोलीस निरीक्षक शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. शिंदे यांनी केवील या एकाच गुन्हयाचा तपास केला आणि यात 'सी समरी ' अहवाल पाठविला. विशेष म्हणजे हा अहवाल पाठविल्यानंतर शिंदे पुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या बाहेर पडले . त्यामुळे केवळ हवा तास तपास करण्यासाठीच विशिष्ट अधिकारी आणले गेले का हा प्रश्न आता समोर येत आहे.
१४६ कंत्राटदारांच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याचे पत्र
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे सांगत जिल्ह्यातील १४६ कंत्राटदारांची यादी कृषी विभागाने तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील १३८ कंत्राटदारांकडून २ कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यातील ८ कंत्राटदारांकडून ६ लाख २६ हजार वसूल करणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या मालमत्तांवर बोजे चढवववेत असे पत्रच बीडचे अधीक्षक कृषी अधिकारी बी के जेजुरकर यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
सरकारही परळीवर मेहरबान
राज्यातील जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी एसीबीमार्फत करण्यात येत आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात झालेल्या कामांची चौकशी करण्यासाठी एसीबीने अधिकारी देखील नियुक्त केले आहेत. बीड जिल्ह्यातही तीन जिल्ह्यातील एसीबीचे अधिकारी चौकशी करणार आहेत. मात्र बीड जिल्ह्यातील बीड ,केज आणि आष्टी या तीन तालुक्यांमधील कामाचाच समावेश एसीबीच्या चौकशीत करण्यात आला आहे. ज्या परळी तालुक्यातील कामांची जास्त बोंब झाली, त्या परळी तालुक्यातील कामांचा चौकशीच्या यादीत समावेश नाही. त्यामुळे सरकार देखील परळी तालुक्यावर मेहरबान असल्याचे चित्र आहे.
