बीड : पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर झालेला चाकूहल्ला असेल किंवा महिला आणि वंचित घटकांवर होणारे अत्याचार, चोरी मेरीच्या घटनांची तर गणतीच नाही , अशी परिस्थिती सध्या बीड जिल्ह्याची आहे. माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याला माफिया राज म्हटले आहे. कमी अधिक फरकाने हाच शब्द सध्या जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेला लागू होत आहे. जिल्ह्यात पोलीस दलात काही पदे रिक्त आहेत हे खरे असले तरी पोलीस दलाचे प्रमाणाबाहेर झालेले राजकीयीकरण, काका,मामा , दादा यांच्या माणसांची खाकीत वाढलेली गर्दी आणि पोस्टिंगसाठी गरम होणार शिफारशीचन्ह बाजार, यामुळे जिल्ह्यातील खाकीचा धाक संपला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेची वाट अराजकाकडे जात आहे.
बीड जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसात घडलेल्या घटना कायदा सुव्यवस्थेला सरळ सरळ आव्हान देणाऱ्या ठरल्या आहेत. अवैध धंदे, अवैध दारू याबद्दल आता पोलीस अधिकारीच काय, सामान्य जनतेला देखील काही वाटत नाही इतका याबाबतीतला कोडगेपणा समाजातच आला आहे. मात्र त्यापलीकडे जाऊन गुन्हेगारीच्या घटना वाढू लागल्या आहेत, आणि ती मात्र धोक्याची घंटा आहे. केज आणि गेवराई तालुक्यात मागच्या काही दिवसात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना मोठ्याप्रमाणावर वाढल्या आहेत. केजमध्ये तर एक दिवस आड काहीतरी अन्याय अत्याचाराची घटना घडत आहे. तशीच काहीशी परिस्थिती गेवराई , बीड आणि जिल्ह्याच्या बहुतांश भागातली आहे. मारहाण, गुंडगिरी वाढली असतानाच त्यावर नियंत्रण मिळवूनेण्याचा साधा प्रयत्न देखील होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. आज पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर चाकूहल्ला करण्याचे धारिष्ट्य गुंडांमध्ये येत असेल तर उद्या जिल्ह्यात सुरक्षित ठिकाण कोणते असेल याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
गुंडगिरी जिल्ह्याला नवीन नाही, मात्र पूर्वी किमान गुंडगिरी केली तर कारवाई होईल अशी भीति तरी असायची. आता मात्र ती भीति देखील संपत चालल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात मटका, जुगार, अवैध वाळू , यासोबतच इंधन माफिया देखील फोफावले आहेत. जनावरांची होणारी बेकायदा कत्तल असेल किंवा कुंटणखाने , नशेचा व्यापार असेल किंवा आणखी काही , अमुक एक प्रकारचा गुन्हा जिल्ह्यात घडत नाही असे म्हणायला जागा राहिलेली नाही.
पोलीस एक तर ठोस कारवाई करायला कचरतात , किंवा त्यांनी ठरविले तरी कोणत्याही विषयात राजकीय दबाव मोठ्याप्रमाणावर येतो. ठाण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपासून ते पोलीस नाईकांपर्यंत , अगदी तारपुरत्या सेवेत घेतलेल्या होमगार्डपर्यंत प्रत्येक जण काका, मामा ,दादा, अण्णा , भैय्या असा कोणाचा तरी आहे. तो कर्मचारी वर्दीचा कधी आहे ? हा प्रश्न पडावा असेच चित्र आज जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे कोणाच्या विरोधात गुन्हा दाखल होत असेल तर सीसीटीएनएस वर येण्या अगोदर संबंधितांच्या नेत्याला माहिती मिळते आणि फोनाफोनी सुरु होते आणि अनेक प्रकरणात यंत्रणा हात बांधून बसते हे अनेकदा अनुभवायला आले आहे.
जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली तर काही दिवस बरे वाटेल, पण हा भस्मासुर असतो आणि तो उद्या कोणावरही उलटू शकतो . बीड जिल्ह्याने यापूर्वी अशी काही उदाहरणे पाहिली आहेत. आज पंकजा मुंडे जिल्ह्यातील परिस्थितीचे वर्णन सरकारी आशिर्वादामुळे निर्माण झालेले माफिया राज असे करीत आहेत. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी तात्कालिक राजकीय सोयीसाठी गुंडगिरी किती पोसायचे आणि कायदा सुव्यवस्थेला किती धाब्यावर बसवायचे याचा विचार सर्वच लोकप्रतिनिधींनी देखील करणे आवश्यक आहे. आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी देखील कधीतरी नेत्यांना दिलेल्या शब्दासोबतच वर्दी घालताना घेतलेली प्रतिज्ञा आठवण्याची आवश्यता आहे.
तपास लावण्यात यश पण गुन्हे रोखायचे कोणी ?
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर एलसीबी सारख्या शाखा किंवा विशेष पथक त्याचा तपस लावते, अनेकदा आरोपी सापडतात देखील, मात्र हे होते वरच्या पातळीवर. ज्यांच्यावर गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी आहे ते ठेंप्रमुख काय करीत असतात हा प्रश्न मात्र कायम आहे. ठाणेप्रमुखांपासून ते बिट अंमलदारापर्यंत सर्वांनी ठरविले तर गुन्हे होण्यापूर्वी देखील रोखले जाऊ शकतात, मात्र पुन्हा इच्छाशक्ती आणि राजकीय अडचणी आडव्या येतात. त्यामुळे विशेष शाखा तपास लावीत असल्यातरी गुन्हे रोखायचे कोणी हा प्रश्न आहे.
