बीडः देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयात आमदार खासदारांविरोधात तब्बल ४४४२ फौजदारी खटले प्रलंबित असुन त्यातील अडीच हजारांहून अधिक खटले विद्यमान आमदार खासदारांविरोधात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिके दरम्यान अँमिकस क्युरी असलेले विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.
आश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन आमदार खासदारांविरोधात दाखल असलेले फौजदारी खटले मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असुन ते जलद गतीने निकाली काढण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अशा खटल्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे. देशात आमदार खासदारांविरोधात तब्बल ४४४२ खटले प्रलंबित असुन त्यातील २५५६ खटल्यातील आरोपी हे विद्यमान लोकप्रतिनिधी आहेत. विशेष म्हणजे ही संख्या खटल्यांची आहे. अनेक खटल्यांमध्ये एका पेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी आहेत.
फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्हयांसोबतच भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रींग,फसवणुक, खून, अपहरण अशा गुन्हयांचा यात समावेश आहे. अगदी जन्मठेपेची तरतुद असलेल्या गुन्हयांची संख्या देखील मोठी आहे.
प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश देशात आघाडीवर आहे. या राज्यात १२१७ खटले प्रलंबित असुन त्यातील ४४६ खटल्यांमध्ये विद्यमान लोकप्रतिनिधी आरोपी आहेत. त्याखालोल बिहार ५३१ खटले (२५६ विद्यमान) तर ओरिसा ३३१ खटले (२२० विद्यमान ) या राज्यांचा समावेश आहे.
हे खटले निकाली काढण्यासाठी सर्व न्यायालयांनी अशा खटल्यांची नियमित सुनावणी घ्यावी. यातील आरोपी हजर राहतील याची काळजी स्वतः पोलीस अधिक्षकांनी घ्यावी, त्यासाठी गरज पडल्यास न्यायालयांनी नाजामिनपात्र अटक वाँरंट काढावे आणि फिर्यादीच्या संरक्षणाची काळजी घ्यावी अशा सुचना न्यायालयाला करण्यात आल्या आहेत.