१५ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने ५०% च्या अधिन राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढणार असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर केलं.
पण ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुकीत हा अध्यादेश लागू होणार नसल्याचं घटनातज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे ५ ऑक्टोबरला होणार्‍या पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याची माहिती आहे.
ओबीसी आरक्षण अध्यादेश कसा असेल?
सुप्रीम कोर्टाने पाच जिल्ह्यातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ५०% च्या वरचं ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द ठरवलं. त्याचबरोबर इम्परिकल डेटा गोळा करून मागास आयोगामार्फत ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिध्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १९ जुलैला होणार्‍या पोटनिवडणुका कोरोनाचं कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या.
 'ओबीसी आरक्षण आता धोक्यात आलंय,' या भीतीला आधार आहे का?
ओबीसी आरक्षण: 'इंपिरिकल डेटा' म्हणजे नेमकं काय?
या प्रकरणी ९ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत, कोरोनाचे निर्बंध पोटनिवडणुकीसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.
त्यानुसार १३ सप्टेंबरला पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुका ५ ऑक्टोबरला होणार असं जाहीर करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १५ सप्टेंबरला आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती दिली.
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर ओबीसींना ५०% च्या अधिन राहून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या संदर्भातली माहिती दिली.