कोरोनाची दुसरी लाट आता ओसरल्यात जमा आहे. त्याचवेळी तिसर्‍या लाटेचे अंदाज व्यक्त केले जाऊ लागले आहेत. लाट कितवीही असेल मागच्या दीड वर्षापासून कोरोनानेे सामान्यांचे जीवनचक्रच बदलून टाकलेले आहे. त्याचा मोठा परिणाम रोजगार, उद्योग व्यवसाय आणि एका अर्थाने सामान्यांच्या रोजच्या जगण्यावर झाला आहे. अशा वातावरणात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने जुलै अखेरच्या आकडेवारीचा आधार घेत देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात ११ टक्क्याहून अधिकची वाढ झाल्याचे सांगितले आहे. वरवर पाहता उद्योग क्षेत्रात वाढ झाल्याचा हा आकडा सामान्यांना दिलासा वाटावा असाच आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र निराशेचे वातावरण असताना औद्योगिक उत्पादनात वाढ होत असेल तर या बाबीचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र देशातील राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय एकीकडे हे अहवाल प्रसिद्ध करत असताना दुसरीकडे देशातील चित्र वेगळेच आहे.
फोर्ड मोटर्स या वाहन विश्‍वातील मोठ्या उद्योग समुहाने भारतातील आपला व्यवसाय गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. फोर्ड मोटर्स भारतातील आपले सर्व उत्पादन थांबविणार आहे. आजच्या घडीला थेट फोर्ड मोटर्समध्ये कार्यरत असणार्‍या कामगारांची संख्या ४ हजार आहे. तर फोर्डवर अवलंबून असलेल्या इतर लहान मोठ्या उद्योगातील व्यक्तींचा विचार केला तर तब्बल २२ हजार व्यक्तींचा रोजगार यामुळे बुडणार आहे. फोर्ड हा काही भारतातून गाशा गुंडाळू पाहणारा वाहन क्षेत्रातील पहिला प्रकल्प नाही. यापूर्वी २०१७ मध्ये जनरल मोटर्सने भारतातील आपला उद्योग बंद केला होता. त्यावेळी तर कोरोना कोणाच्या स्वप्नातही नव्हता. जनरल मोटर्स पाठोपाठ डेविडसन कंपनीनेही आपले उत्पादन बंद केले.
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील ‘मोदी वाक्य प्रमाण’ म्हणत त्यांच्या प्रत्येक घोषणेची री ओढणारे मंत्री आणि भाजपाळलेले सांबित पात्रासारखे उताविळ पात्र ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या नावाने माध्यमांवर नरडे ताणत आरडत होते. त्या काळातले जनरल मोटर्स आणि डेविडसनचे प्रकार आहेत. मोदी आल्यापासून जगभरातून उद्योग भारतात येत आहेत आणि भारतातील वातावरण उद्योगस्नेही कसे केले जात आहे हे सांगताना भाजपचा आणि त्यांच्या ट्रोल बहाद्दरांचा उत्साह संपता संपत नव्हता. मात्र प्रत्येकवेळी वास्तवचित्र वेगळे होते. अर्थात जमिनीवास्तव आणि भाजप यांचा संबंध कधीच आलेला नाही त्यामुळे मोदींच्या 56 इंच छातीमुळे उद्योग जगतात देखील सारे कसे भरभराटीचे आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न होत आला होता. मात्र 2017 पासूनच देशातील उद्योग विश्‍वाला घरघर लागलेली आहे.
कोरोनानंतर तर जगभरातील चित्र बदललेले आहे. कोरोनाच्या प्रसाराचा ठपका उघडपणे नाही तरी अप्रत्यक्षपणे चीनवर ठेवला गेला आणि त्यानंतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेतला. त्याहीवेळी आपल्या पंतप्रधानांनी आणि बोलघेवड्या भाजपेयींनी आता चीनमधून निघणारे सारे उद्योग भारतातच येणार आहेत आणि भारत उद्योगातला विश्‍वगुरु बनणार आहे असे ढोल वाजविले होते. ज्या सरकारकडे सामान्यांसाठी केवळ टाळ्या थाळ्या वाजविण्याचाच कार्यक्रम आहे त्यांच्या समर्थकांनी उद्योगातील विश्‍वगुरु बनण्याचे वाजविलेले ढोल देखील सहाजीकच भाजपप्रमाणेच पोकळ निघाले. १ हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येण्याची घोषणा केलेल्या सरकारला १ हजार सोडा भारतात आलेल्या १० कंपन्यांची नावे देखील सांगता येणार नाही असे चित्र आहे. उलट शेजारच्या बांगला देशात मागच्या तीन वर्षात अनेक जापानी कंपन्यांनी आपले बस्तान बसविले आहे.
कोणताही उद्योग समुह एखाद्या देशात आपले बस्तान बसविताना सगळ्यात अगोदर आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता पाहत असतो. ज्या ठिकाणी कोणत्या क्षणी धार्मिक दंगली उसळतील आणि उद्योग क्षेत्राला लक्ष केले जाईल हे माहित नसते अशा ठिकाणी उद्योग टाकण्याची हिंम्मत कोण दाखविणार? फार दुरचे कशाला महाराष्ट्रातील औरंगाबादच्या वाळूज उद्योग क्षेत्रात जो काही धुडगूस मागच्या काही काळात घातला गेला त्यामुळे देखील उद्योग जगताने औरंगाबादला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेता होता. रामाच्या नावावरुन राजकारण तापविणे वेगळे आणि उद्योग विश्‍वात राम येईल असे वातावरण निर्माण होईल असे वातावरण देणे वेगळे असते मात्र भाजपला याच्याशी देणेघेणे कधीच नव्हते. मुठभर घराण्यांच्या हाती सार्‍या आर्थिक नाड्या द्यायच्या आणि धर्माच्या नावावर विद्वेशाचे राजकारण पेरत मुठभर लोकांना हाताशी धरुन दहशत निर्माण करायची असे वातावरण असेल तर औद्योगीकच काय कोणताच विकास होत नसतो. सांख्यिकी मंत्रालयाचे आकडे भलेही आशादायक असतील पण मोठ्या उद्योग समुहांपासून दहा पाच कामगार असलेल्या उद्योगापर्यंत जे टाळेबंदीचे सत्र सुरु झाले आहे ते भारताचे खरे वास्तव आहे.
