बीड : बीड तालुक्यातील संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजुरीवरून तहसीलदार आणि निराधार योजना समिती यांच्यात वाद निर्माण झालेले असतानाच या योजनेतही घोटाळ्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे समोर आले आहे. योजनेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या अनेकांनी चक्क आधार कार्डातच फेरफार करून वय बदलले असल्याची माहिती आहे , तर तलाठ्यांच्या अहवालात खाडाखोड करून किंवा शिधापत्रिकांमध्ये खाडाखोड करून योजनेत बसण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने अपात्र व्यक्तींनी घोटाळे केल्याचे समोर आले आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशी अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे असे बनवेगिरी करणारे अर्ज देखील मंजूर करण्यासाठी देखील समिती दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.
बीड तालुक्यात संजय गांधी निराधार समिती पदाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यातील वाद काही दिवसांपूर्वी चव्हाट्यावर आला होता. तहसीलदार संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनांचे अर्ज मंजूर  करीत नाहीत असा आरोप करीत निराधार योजना समितीने उपोषण देखील केले होते तसेच तहसीलदारांवर कारवाईची मागणी केली होती.  त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यासर्व प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. निराधारांसाठी असलेल्या या योजनांचा लाभ उठविण्यासाठी अनेकांनी पात्र नसताना देखील बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे समोर आले आहे. आधार कार्डची झेरॉक्स काढताना चक्क वय बदलणे, शिधापत्रिकांमध्ये खाडाखोड करणे, अपत्यांच्या नोंदी परस्पर बदलणे आणि इतकेच नव्हे तर तलाठ्यांच्या अहवालातही खाडाखोड करणे असे प्रकार हजारोंच्या संख्येने झाले असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे असे अर्ज असतानाही सरसकट सारेच अर्ज मंजूर करावेत यासाठी संजय गांधी निराधार योजना समिती आग्रही आहे, त्याशिवाय आम्ही पुढच्या बैठकीलाही येणार नाही अशी भूमिका समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे असा दावा देखील चौकशी दरम्यान तहसीलदारांनी केला आहे. अपात्र व्यक्तींना निराधार ठरविण्यासाठी निराधार योजना समितीचा अट्टाहास का ? असा सवाल आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
---
समिती बनली सह्याजीराव
बीड तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेसाठी शहरी आणि ग्रामीण अश्या दोन समित्या आहेत. यावर अध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र बैठकीत समितीसमोर अर्ज आल्यानंतर समिती सदस्य केवळ अर्जावर स्वाक्षरी करतात. त्या अर्जावर मंजूर, नामंजूर असा कुठलाच उल्लेख करीत नाहीत  हे दाखल समोर आले आहे. सदर समिती ही जबाबदारीची आहे , यातील पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सामान्यांना मदत झाली पाहिजे त्याचवेळी अपात्र लोकांवर लाभाची खैरात देखील वाटली जाऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी देखील समितीची आहे. मात्र असे असताना समिती केवळ सह्याजीराव  समितीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.
---
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी असेच चित्र
बीड तालुक्यात समिती आणि अधिकारी यांच्यात बेबनाव झाला आणि त्याच्या तक्रारी झाल्या, चौकशी लागली म्हणून हे प्रकार समोर आले आहेत. मात्र कमीअधिक फरकाने जिल्ह्यात सर्वत्र असेच प्रकार असल्याची माहिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्वच लाभार्थी आणि ज्यांनी लाभासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली तर मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो.
-----
यापूर्वी गेवराई तालुक्यात उघड झाला होता प्रकार
यापूर्वी गेवराई तालुक्यात असाच घोटाळा समोर आला होता. गेवराई तालुक्यात अनेक अल्पवयीन बालकांना देखील या योजनेचा लाभ दिल्याचे समोर आले होते. सामाजिक कार्यकर्ते चाळक यांनी दिलेल्या तक्रारीतून हा प्रकार समोर आला होता. त्या प्रकरणातील चौकशी आणखी देखील सुरूच आहे.
----
खऱ्या निराधारांवर अन्याय
निराधारांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ भलतेच उपटसुम्भ लोक उचलताना दिसत आहेत. त्यामुळे ज्यांना खरोखर कोणी सांभाळणारे नाही, किंवा जे खरेच निराधार आहेत, वृद्ध आहेत त्यांची प्रकरणे मंजूर होण्यात देखील अशा प्रकारांमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. जे खरोखर निराधार आहेत, त्यांच्यासाठी ओरडणारे देखील कोणी नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश तहसील कार्यालयांमध्ये असे आईंक निराधार रोज हेलपाटे मारीत असतात, मात्र त्यांची काठी होण्याचा किंवा त्यांच्यासाठी श्रावणबाळ होण्याचा प्रयत्न ना प्रशासन करताना दिसतेय ना अशा समित्यांचे पदाधिकारी