बीड : अल्पसंख्यांक आयोगाने ठेवलेल्या सुनावणीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने आणि कृषी विभागाच्या प्रतिनिधीला माहितीच देता न आल्याने राज्याच्या अल्पसंख्यांक आयोगाने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी यांना समन्स बजावले असून १ सप्टेंबर रोजी आयोगाच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. निजामकालीन जमिनीच्या एका याचिकेसंदर्भात हे समन्स बजावण्यात आले आहे.
बीड जिल्ह्यातील देवस्थान आणि इतर जमिनींची प्रकरणे प्रशासनाची पाठ सोडायला तयार नाहीत. राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने जिल्ह्यातील देवस्थान समितीचा चौकशी अहवाल मागितलेला असतानाच आता राज्याच्या अल्पसंख्यांक आयोगाच्या रडारवर देखील बीड जिल्हा आला आहे.
परभणी येथील फाजेल सकलें फारुकी आणि इतरांनीं निजामकालीन जमीन परत मिळावी यासाठी अल्पसंख्यांक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने या याचिकेची सुनावणी लावली होती, मात्र यापूर्वीच्या २ तारखांना आयोगाकडे सुनावणीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत, तर कृषी विभागाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला आयोगाच्या प्रश्नांची उत्तरेच देता आली नाहीत. त्यामुळे आता आयोगाने थेट बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनाच समन्स बजावले आहे. याप्रकरणाची सुनावणी आयोगाच्या कार्यालयात दि.१ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली असून त्या दिवशी शपथपत्रासह हजर होण्याचे आदेश अल्पसंख्यांक आयोगाने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
