बीड : बीड जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध कितीही तक्रारी केल्या तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही असे चित्र आहे. त्यामुळे आता नागरिक थेट अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागू लागले आहेत. बीड जिल्ह्यातील २ तहसीलदारांसह एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे.
बीड जिल्ह्यात सध्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः गौणखनिज आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या विषयात या तक्रारी आहेत. मात्र त्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याने आता थेट अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी मागणारे अर्ज शासन आणि प्रशासनाकडे येत आहेत.
माजलगावच्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी एका व्यक्तीच्या ताब्यातील वाळू कोणतीही चौकशी न करता जप्त केली आणि इतरत्र हलवली असा आरोप असून त्यासाठी त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधानाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. तर गेवराईचे तहसीलदार सचिन खाडे यांच्या विरोधात अर्जदाराला सुनावणीला बोलावून देखील सुनावणी न घेतल्याची तक्रार असून त्यात त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल ठरण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. यासोबतच भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव यांच्या विरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागणारे अर्ज करण्यात आले आहेत. अर्थात यातील एकावर देखील अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही .
