बीड - जिल्ह्यात नरेगामध्ये झालेल्या कामांच्या चौकशीचे आदेश खुद्द उच्च न्यायालयानेच दिल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजलेली असतातानाच आता बीड जिल्ह्यात खासदार फंडातून झालेली कामे देखील केंद्र सरकारच्या चौकशीच्या रडारवर आहेत. देशातील २१६ जिल्ह्यांमध्ये खासदार फंडातील कामाचे मूल्यमापन होणार असून यात राज्यातील बीडसह १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने सोळाव्या लोकसभेच्या काळात खासदार फंडातून झालेल्या कामांच्या थर्डपार्टी मूल्यमापनाचे आदेश दिले आहेत. देशातील २१६ जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून हे मूल्यमापन होणार आहे. महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये थर्डपार्टी मूल्यमापन केले जाणार असून यात मराठवाड्यातील बीड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यासाठी हरियाणामधील एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेला खासदार फंडातून झालेल्या कामांची संपूर्ण माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
ही संस्था खासदार फंडातून झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी देखील करणार आहे. एमपीलॅड्स या योजनेतून मिळालेल्या निधीचा विनियोग कशासाठी झाला, त्यातून नेमके काय साधले हे देखील सदर संस्था पाहणार आहे. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्याने संस्थेला सदर माहिती उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केल्यानंतर आता केंद्राने कडक शब्दात आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता खासदार फंडातील कामे देखील चौकशीच्या रडारवर आली आहेत.
जिल्ह्यात साडे चौदा कोटींची कामे
सोळाव्या लोकसभेत बीडमध्ये डॉ. प्रीतम मुंडे याच खासदार होत्या. त्याकाळात जिल्ह्याला खासदार फंडासाठी १९. ८० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता, त्यापोटी जिल्ह्यात खासदार फंडातून साडेचौदा कोटींची कामे झाली आहेत . आता या सर्व कामांचे थर्डपार्टी मूल्यमापन होणार आहे.
