बीड : बीड जिल्ह्यात देवस्थान जमिनीमधील गैर व्यवहार चर्चेचा विषय असताना आता या प्रकरणात भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांच्यावर सरळ सरळ ठपका ठेवण्यात आला आहे. देवस्थान जमिनीसंदर्भातील निर्णय देताना प्रकाश आघाव यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला असल्याचा अहवालच बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांना दिला आहे. या अहवालावरुन संबंधीतांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांनी सरकारला केली असल्याची माहिती आहे.बीड जिल्ह्यात देवस्थान जमिनी बेकायदा पद्धतीने खालसा करुन खाजगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. भूसुधार विभागात मागच्या पाच वर्षात असे प्रकार सातत्याने घडलेले आहेत.
राज्य सरकारने बडतर्फ केलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी डॉ.एन.आर.शेळके आणि त्यांच्यानंतर या पदावर आलेले भूसुधारचे विद्यमान उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी देवस्थान जमिन संदर्भात घेतलेले निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. विशेषत: वक्फ जमिनीसंदर्भाने प्रकाश आघाव यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याचे आदेश अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने दिले होते. त्यानूसार बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी सुरुवातीला प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याचा अंतरीम अहवाल दिला होता. मात्र विभागीय आयुक्तांनी स्वयंस्पष्ट अहवाल द्या असे आदेश दिल्यानंतर बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी आपला अंतिम अहवाल पाठविला आहे.
यात उपजिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील यांच्याकडून अधिकारांचा गैरवापर झाला आहे, त्यांनी देवस्थान जमिन प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केली आहे. अशी निरीक्षणे जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या अहवालात नोंदविली आहेत.
बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांचा हा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे गेल्यानंतर आयुक्तांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करत सरकारकडे हा अहवाल पाठविला असल्याची माहिती आहे.
काय आहे अनियमितता?
देवस्थान जमिनीच्या बाबतीत मदतमाश आणि खिदमतमाश असे दोन प्रकार असतात. यातील मदतमाश जमिन हस्तांतरीत होऊ शकते. मात्र खिदमतमाश जमिन देवस्थानच्या नावावरुन इतरांकडे हस्तांतरीत होत नाही. बीडच्या भूसुधार विभागात उपजिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार नसतानाही त्यांनी अनेक जमिनी मदतमाश जाहीर केल्या आणि त्यानंतर त्या खालसा करण्याचे आदेश दिले असे चित्र आहे. उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांना जमिनीचा प्रकार बदलण्याचा कुठलाही अधिकार नसताना त्यांनी असे आदेश दिल्याने भूमाफियांचे मात्र चांगलेच फावले आहे.
हेही वाचा...
नरेगा गैरव्यवहारात पाचशेहून अधिक ग्रामसेवकांना नोटिसा
http://prajapatra.com/2862
