बीड - जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीत नरेगामध्ये झालेल्या गैर प्रकारांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिले होते. मात्र या प्रकरणात चौकशी न करता केवळ कागदपत्र जमा केले आणि न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवत तसेच या जिल्हाधिकार्‍यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.एस.जी.मेहारे यांच्या पीठाने राजकुमार देशमुख यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीत नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे सांगत याच्या चौकशीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी मागीलवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने 21 जानेवारी 2021 रोजी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. मत्र अनेक दिवस यावर कारवाई झाली नाही. 25 जून रोजी जिल्हाधिकारी जगताप यांनी शपथपत्र दाखल करुन चौकशी समिती गठीत केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांनी शपथपत्र सादर केले मात्र त्यात नोंदवलेली निरीक्षणे पाहून न्यायालयाने रविंद्र जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले असून यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी होणे शक्य नाही असे ताशेरे ओढत त्यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणातील नवीन सुचना आम्ही नवीन जिल्हाधिकार्‍यांनाच देऊ असे देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले असून याची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. नरेगा गैरव्यवहारात जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांवर अशा प्रकारची न्यायालयाकडून कारवाई होण्याची कदाचीत राज्यातील ही पहिलीच घटना असावी.याचिकाकर्त्याच्या वतीने गिरीश ठिगळे यांनी काम पहिले.
२०११ ते १९ या काळात बीड पंचायत समिती अंतर्गत नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याची याचीका राजकुमार देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.यात मयत व्यक्तीच्या नावे पैसे उचलल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच मयत व्यक्तींच्या नावे कामे मंजूर करण्यात आले,बिअरर चेक द्वारे पेमेंट केले गेले. आणि या संपूर्ण प्रकरणात कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे याचिकेत म्हटले गेले होते.यावर न्यायालयाने आदेश देताना केवळ बीड पंचायत समितीच्या मर्यादेत नव्हे तर जिल्हाभरत या काळात नरेगामध्ये जी कामे झाली त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या काळातील सर्व कामाचे सोशल ऑडिट तपासून ज्या ठिकाणी गैरप्रकार झाले असतील तेथे कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी रोजी दिले होते. मात्र या आदेशानंतरही अनेकदिवस काहीच कारवाई झाली नाही. १६ जून रोजी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कठोर ताशोरे ओढत पुन्हा एकदा कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणी चौकशी समिती समिती गठीत केली गेली. तरीही समितीने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे निरीक्षण २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नोंदविले आणि थेट जिल्हाधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहवालात काय?
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. २०११ ते २०१९ या कालावधीत झालेल्या कामाच्या संदर्भात जो अहवाल सादर केला गेला त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०१०-११ ते२०१८-१९ या काळात कोट्यावधी रुपये बिअरर चेक द्वारे दिल्याचे मान्य केले. विशेष म्हणजे हे सर्व धनादेश मोजक्याच दुकानांच्या आता व्यक्तींच्या नावे आहे. नाथकृपा,गणेश ट्रेडर्स, भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स,सिद्धेश्वर अर्थमूव्हर्स, साई ट्रेडर्स,दत्तकृपा ट्रेडिंग कंपनी, माऊली ट्रेडर्स, अश्विनी ट्रेडर्स अशांच्या नावे धनादेश करण्यात आले असून कामाचे स्वरूप रोड दबाई, खडी मुरूम मुरूम वाहतूक, खडी दबाई,मुरूम दबाई,वाळू आणि खडी अशा स्वरूपाचे दाखविण्यात आले आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अहवालात मान्य केले होते.
काय म्हटले न्यायालयाने
या संपूर्ण प्रकरणात २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी शपथपत्रात चौकशी समिती गठित केल्याचे सांगितले. मात्र कागदपत्रावरून या समितीने केवळ कागदपत्र गोळा केली. या समितीत नरेगाचे संबंधित नसलेले अधिकारी घेणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. हा सारा प्रकार न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरकारी अभियोक्ता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा हेतू नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने ते काहीही ऐकायला नकार दिला.तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे शपथपत्र दाखल केले त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोट्यावधी रुपये बिरजदर देण्यात आलेले निदर्शनात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर 'या गंभीर मुद्द्यांचे अनुपालन प्राप्त करून घेऊन अहवाल सादर करा' असे आदेश दिल्याचे समोर आले होते. यावर बेकायदेशीर गोष्टी घडलेल्या असताना जिल्हाधिकारी नेमके कशाचे अनुपालन मागत आहेत असा सवाल उच्च न्यायालयाने केले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात आमचा जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप त्यांच्यावरचा विश्वास उडाला आहे. ते जिल्हाधिकारी म्हणून कायम राहिले तर या प्रकरणाची चौकशी योग्य रीतीने होणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांची सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
