महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना भेटी देण्याचा आणि तेथील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यापूर्वी राज्यपाल कोश्यारी यांनी पूरग्रस्त भागाला भेट दिली होती, आणि त्याठिकाणी राजकीय वक्तव्य केले होते. त्यावेळीही त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. आतातर राज्यपाल ३ जिल्ह्यांमध्ये जाऊन प्रशासनासोबत बैठक घेणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये नाराजी असणे साहजिक आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची माहिती जाहीर होताच राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांच्या या 'अनाठायी ' उठाठेवींची गंभीर दाखल घेतली असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना राज्यपालांच्या सचिवांची भेट घेऊन राजभवनाला त्यांच्या 'संवैधानिक मर्यादांची ' जाणीव करून द्यायला सांगितले आहे. आता यातून राज्यपालांनी काही बोध घेतला तर ठीकच आहे, मात्र कोशारीचं आजपर्यंतचा अनुभव पाहता त्यांना आपल्या मर्यादांची जाणीव होण्याची शक्यता कमीच आहे.
हे कोश्यारी महोदय पूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते , हे काही काळ राज्यसभेत देखील होते. मात्र आता ते राज्यपाल आहेत, मात्र जणूकाही आपण अजूनही मुख्यमंत्रीच आहोत असे कोश्यारींना वाटत असावे. त्यांचे सारे वर्तन हे राज्यात दुहेरी सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याचे आहे. मुळात राज्यपाल हे जरी राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असले तरी राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे नसते. राज्यघटनेच्या भाग ६ मध्ये राज्यपालांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यात अपवादात्मक परिस्थितीत देखील जोपर्यंत राज्यात लोक निर्वाचित सरकार अस्तित्वात आहे, तो पर्यंत राज्याचा प्रशासकीय कारभार हाती घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही हे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच राज्य घटनेने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील 'राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीने काम करावे ' असे स्पष्ट केलेले आहे. राज्यपालांची नियुक्ती भलेही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करीत असतील आणि आणि राज्यपाल हे राज्यात केंद्राचे दूत म्हणून काम करीत असतील, मात्र असे असले म्हणून राज्यपालांनी प्रतिसरकार व्हायचे नसते. दूत हा राजा होऊ शकत नसतो याचेही भान सध्या कोश्यारींना राहिलेले नाही.
राज्यपाल हे राज्यामधील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू असतात, त्यामुळे एखाद्या विद्यापीठात होणाऱ्या कर्यक्रमाला त्यांनी सरकारच्या परस्पर जाणे एकवेळ समजू शकते - हे देखील संसदीय नैतिकतेत बसत नाही , तरीही काही काळासाठी ते घटनात्मक मानता येईल - पण राज्यपालांनी सरकारच्या अपरोक्ष जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याला कोणताच घटनात्मक आधार नाही. संवैधानिक प्रमुख आणि कार्यकारी प्रमुख यात फरक आहे. राज्यघटनेनेच तो केलेला आहे. त्यामुळेच घटनेच्या भाग ६ मध्ये राज्यपालांचे आणि मंत्रिपरिषदेचे अधिकार स्वतंत्रपणे स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत. राज्याचा रोजचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी हि मंत्री परिषदेची आहे. त्यांना लोकांनी निवडून दिलेले आहे आणि तेच जनतेला उत्तरदायी आहेत. जे राज्यपाल कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सदनाचे सदस्य नाहीत, जे राज्यातील जनतेला कोणत्याही प्रकारे उत्तरदायी नाहीत, त्यांनी राज्याच्या कारभारात रोज ढवळाढवळ करावी हे राज्यघटनेला अभिप्रेत नाही आणि घटनेला धरून देखील नाही.
महाराष्ट्राच्या राजभवनाने आतापर्यंत अनेक राज्यपाल पहिले आहेत. सैन्य दलातील अधिकारी, कडवे प्रशासक, राजकारणातील मोठ्या व्यक्ती अशा अनेकांनी महाराष्ट्राच्या राजभवनात राज्यपाल म्हणून काम केलेले आहे. विजयालक्ष्मी पंडित (६२-६४ ), शंकरदयाल शर्मा (८६-८७ ) ब्रह्मानंद रेड्डी (८८-९० ), पी सी अलेक्झांडर (९३-०२ ) एसएम कृष्णा (२००४-२००८ ) असे राजकारणात सक्रिय असलेले , केंद्रीय सत्तेच्या अत्यंत निकट वर्तुळात असलेले मान्यवर महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते, मात्र यातील कोणीही राज्यातील सत्तेला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला नाही. आपण केवळ संवैधानिक प्रमुख आहोत याचे भान या सर्वांनी कायम ठेवले . केंद्रीय सत्तेचा आशीर्वाद आहे म्हणून किंवा आपल्या शब्दाला केंद्रात किंमत आहे याची जाण असतानाही या सर्वांना आपल्या संवैधानिक मर्यादांचे भान होते आणि ते त्यांनी शेवटपर्यंत जपले . मात्र बीएस कोश्यारींना यापैकी कशाचीच आठवण येणार नाही. ते अजूनही मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात वावरत आहेत. आणि यातूनच स्वतःचा आब घालून घेत आहेत. मात्र असे करताना ते आजपर्यंत जी लोकशाही मूल्ये महाराष्ट्राने जपली आहेत त्या मूल्यांचा गळा दाबत आहेत, आणि हे योग्य नाही.
राज्यपाल झालो म्हणून आता आपल्याला कोणीच काही करू शकणार नाही, महाभियोग चालविण्याइतके संख्याबळ राज्यातील सरकारच्या पाठीशी नाही असे वाटून जर कोशारीचं वारू मनमानेल तसा उधळत असेल तर राज्यपालांनी एखादी घटनाबाह्य कृती केली तर राज्यपालांनाही पदच्युत व्हावे लागते हा परिपाठ अरुणाचल प्रदेशच्या प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला आहे याचाही विसर पडू नये , आणि शेवटी जाता जाता कोश्यारींना , ते ज्या संस्कृतीचे पाईक आहेत, त्या संस्कृतीत तुकोबा, ज्ञानोबा कळणार नाहीत कदाचित , मात्र त्यांना समर्थांचा दासबोध नेहमीच राजभवनाची वारी करणारे भाजपेयी किमान सांगू शकतील. त्या दासबोधात मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्यांबद्दल समर्थांनी 'जे मर्यादा सांडून सैरा, वर्ते, तो येक मूर्ख' असे जे लिहून ठेवले आहे, त्याचा अर्थ जरी कोश्यारी समजू शकले तरी खूप झाले.
