बीड : राज्यातील अनेक जिल्ह्यात कोरोनामुळे लावलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत, मात्र बीड जिल्ह्यात निर्बंध कायम आहेत. जिल्ह्यात रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याचे सांगत व्यापारावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत, मात्र त्याचवेळी रुग्णसंख्या कमी झाल्याचे सांगत आरोग्य विभागाने कोरोना उपचाराच्या अनेक आरोग्य संस्था बंद केल्या आहेत. त्यामुळे मग एकीकडे दवाखाने बंद करता आणि दुसरीकडे व्यापारी आणि सामान्यांवर मात्र निर्बंध कशासाठी असा सवाल सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
बीड जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट भरात असताना अनेक सीसीसी आणि डीसीएचसी सुरु करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी डीसीएचसी सुरु करण्यात आले होते , मात्र आता यातील बहुतांश डीसीएचसी आरोग्य विभागाने बंद केले आहेत. अनेक ठिकाणचे सीसीसी देखील बंद करण्यात आले आहेत. कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील मनुष्यबळाची आवश्यकता नसल्याचे सांगून या आरोग्य संस्था बंद करण्यात येत असून येथील कंत्राटी कर्मचारी घरी पाठविण्यात येत आहेत.
एकीकडे आरोग्य संस्थांच्या बाबतीत अशी भूमिका घेणारे प्रशासन व्यवसायांच्या बाबतीत मात्र वेगळीच भूमिका घेत आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल झालेले असतानाच बीड जिल्ह्यात मात्र निर्बंध कायम आहेत, उलट राज्यात कोठेच नाहीत असे निर्बंध जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांमध्ये आहेत. व्यवसायांवर निर्बंध लावताना प्रशासन रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याचे सांगते तर दवाखाने बंद करण्यासाठी रुग्ण घटल्याचे सांगते, या दुटप्पी भूमिकेबद्दल आता सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
मागच्या दीड वर्षाहून अधिक काळापासून बीड जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात निर्बंध आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अर्धा दिवसच दुकान उघडायची तर त्यातून दुकानाचे भाडे देखील निघत नाही , मग व्यवसाय करायचा कसा असा प्रश्न व्यापारी उपस्थित करीत आहेत. रुग्ण नसताना दवाखाने चालविणे जर सरकारला परवडत नसेल, तर लहान मोठ्या व्यापाऱ्यांनी दीड-दोन वर्ष दुकानांचे भाडे कसे द्यायचे? लोक कसे सांभाळायचे आणि मजुरांनी , हातावर पोट असणारांनी घर कसे चालवायचे ? असा सवाल सामान्यांमधून विचारला जात आहे.
पगारदारांना वेदना कशा कळणार ?
जिल्ह्यात जरा काही झाले की निर्बंध लावले जातात , यात नुकसान होते ते मजूर, व्यापारी आणि सामान्यांचे. मात्र लॉकडाऊन आहे किंवा निर्बंध आहेत, कमी वेळ काम चालते म्हणून पगारदार कर्मचारी , अधिकारी यांचे पगार कमी होत नाहीत . ज्या जिल्ह्यात निर्बंध आहेत, दुकाने अर्धा वेळच उघडी असतात , विकेंड लॉकडाऊन असतो, त्या जिल्ह्यात त्या काळातला पगारदारांचा पगार देखील कमी करायला काय हरकत आहे ? सामान्यांना जगण्यासाठी हालचाल करता येत नसेल तर त्याकाळात नोकरदारांनाही काम नाही तर दाम नाही अशी भूमिका सरकारने घ्यावी, त्याशिवाय सामान्यांच्या वेदना पगारदारांना कळणार नाहीत अशा प्रतिक्रिया सामान्य नागरिक 'प्रजापत्र' जवळ बोलून दाखवित आहेत.
हेही वाचा ...
वाळूच्या अवैध वाहतुकीमुळे रस्त्यांची कामे बंद
