पुणे : राज्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाला इंपेरीकल डेटा नसल्यामुळे अडचणी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य मागासवर्ग आयोग सरकारच्या मदतीला धावून आला आहे. राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही जनगणना झाली तर राज्य सरकारकडे ओबीसीच्या लोकसंख्येची नेमकी माहिती मिळेल.
प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी सरकारकडे ठराव सादर केला जाणार आहे. पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोग्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत मांडण्यात आलेला ठराव लवकरच राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
समता परिषदेची होती मागणी
दरम्यान, 3 दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेनं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती.
हेही वाचा..
प्रतीक्षा संपली! बारावीच्या निकालाची तारीख अन वेळ ठरली
