विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाज ठप्प पडले आहे. लोकसभा अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत १० खासदारांना निलंबित देखील करण्यात आले आहे. सरकार विरोधीपक्षांचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही, आणि त्यानंतर विरोधकांमुळेच कामकाज होत नसल्याचे वक्तव्य सरकार पक्षाकडून केले जात आहे. संसदेच्या अधिवेशनात सध्या विरोधी पक्षाच्या भावना तीव्र आहेत ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र त्यामागची परिस्थिती देखील समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारी छत्रछायेखाली लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, उद्योगपती यांच्यावर हेरगिरी केली जाते, त्यांचे मोबाईल हॅक केले जातात आणि त्याच्या चौकशीची मागणी केली गेल्यास सरकार त्या चौकशीपासून पळायचा प्रयत्न करते, आणि त्यानंतरही विरोधी पक्षांनी काही बोलू नये अशी सरकारची इच्छा असेल तर संसदीय लोकशाहीला अर्थ तो काय उरणार ?
विरोधी पक्षांची आक्रमकता ही काही देशात पहिल्यांदा होत आहे असेही नाही. अगदी देशाचे पहिले पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून देशातील विरोधीपक्ष आक्रमक राहिलेला आहे. ज्यावेळी आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कामकाजाचे वार्तांकन करण्यास बंदी घालण्यात आलेली होती आणि बहुतांश विरोधक जेलमध्ये असल्याने सभागृहात अगदी मूठभरच विरोधक असायचे, त्याहीवेळी विरोधीपक्षांने आक्रमकपणे आपले विषय मांडले होते. हा भारतीय संसदीय लोकशाहीचा इतिहास आहे. अगदी मनमोहनसिंग पंतप्रधान असल्याच्या काळात कथित कोळसा घोटाळा असेल किंवा २ जी घोटाळा , त्यावरून तत्कालीन विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपने सभागृहाचे कामकाज अनेकवेळा बंद पाडले होते. त्यावेळी भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी सभागृहात बोलताना , 'विरोधी पक्षांनी कामकाज चालविण्यात सहकार्य द्यावे हे म्हणणे ठीक असले तरी सभागृह चालविण्याची जबाबदारी विरोधीपक्षाची नसते , तर सभागृह चालविणे हे सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे ' असे सांगितले होते. त्यावेळी कोणत्याही प्रकरणाच्या संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी ) चौकशीची मागणी करीतच विरोधी पक्ष संसदेचे कामकाज बंद पाडीत होता आणि त्यावेळचे विरोधी पक्षाचे नेते आपल्या त्या कृतीचे समर्थन देखील करीत होते. आजही संसदेचे त्या काळातील इतिवृत्त काढले तर त्यावेळच्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केलेली भाषणे सहज उपलब्ध होतील. मात्र भाजपने त्यावेळी घेतलेल्या भूमिकेचा आता सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांना विसर पडला असावा. असेही सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपच्या मोदी- शहा जोडीने पक्षातील जुने नेते आणि जुन्या भूमिका मोडीत काढलेल्या आहेतच. मात्र आता हे नेते त्यासोबतच संसदीय संकेत देखील मोडीत काढू पाहत आहेत.
भाजपचा सारा इतिहासच दुटप्पीपणाचा आहेचा, आता तर सध्या भाजप ज्यांच्या हातचे बाहुले बनला आहे, त्यांनी या इतिहासावर कडी करण्याचा संकल्प केलेला असावा अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच संसदेत कामकाज होत नाही म्हणून सत्तेतले लोक विरोधीपक्षांना दोष देत आहेत. त्याऐवजी विरोधकांच्या प्रश्नांवर मोकळी चर्चा करण्याचे धारिष्ट्य सत्तेतल्यांनी दाखवायला हवे. जाहीर सभांमधून बोलणे, किंवा 'मन की बात' करणे सोपे असते, भाजपला सध्या अशाच एकतर्फी संवादाची सवय लागलेली आहे, त्यामुळेच कोणत्याही विषयावर सभागृहातील चर्चेपासून पळ काढण्याचीच भूमिका भाजपची असते आणि हे संसदीय लोकशाहीला घातक आहे. सत्तेत बसून केवळ ईडी आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणा स्वतःसाठी चालवायच्या नसतात तर सभागृह चालविणे देखील सत्ताधार्यांचीच जबाबदारी असते.
