बीड-सरकारी कामाच्या संदर्भाने ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण रुढ होती. मात्र बीड जिल्ह्यात निराधारांच्या आणि भूसंपादनाच्या विषयात सरकारी काम अन् आयुष्यभर थांब असे चित्र निर्माण झाले आहे. बीडच्या तहसील कार्यालयासह जिल्ह्यातील भूसंपदनाच्या वेगवेगळ्या कार्यालयात सामान्यांना अनेक वर्ष खेटे घालावे लागत आहेत. अगदी खेटे घालून थकल्याने शासकीय कार्यालयात झोपण्याची वेळ वृध्दांवर आली आहे.

बीड जिल्ह्यात विशेषत: बीडच्या तहसील कार्यालयात विविध निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज रखडलेले आहेत. अनेकांना योजनेचे अनुदान मंजूर झाल्यानंतरही वेतन मिळत नाही. त्यासाठी या लोकांना सातत्याने कार्यालयात खेटे घालावे लागत आहेत. सातबारा दुरुस्तीपासूनच्या ते इतर सर्वच कामांसाठी तहसील कार्यालयात अगदी वृध्दांचीही ससेहोलपट होत आहे. दुसरीकडे भूसंपादन कार्यालयाबद्दलच्या तक्रारी कायम असून मावेजा, भूसंपादनात जमीन गेल्यानंतरची कागदपत्रे आणि इतर गोष्टींसाठी वृध्दांना रोज भूसंपादन कार्यालयात यावे लागत आहे. पायात चालण्याचीही शक्ती नसली तरी आपल्या हयातीत कमावलेली जमीन भूसंपादनात गेली आता नातवांना किमान त्याचे कागद तरी मिळवून द्यावेत यासाठी कोणाचातरी आधार घेत शासकीय कार्यालयात खेटे घालणारे वृध्द नागरिक हेच बीडच्या ‘गतीमान प्रशासनाचा’ चेहरा असल्याचे चित्र आहे.