कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने फी कपातीला मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी शाळांची फी १५ टक्के कमी होणार आहे. आता पालकांना ८५ टक्के फी भरावी लागणार आहे. राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकडवाड यांनी ही माहिती दिली. यावर्षी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरलेली आहे, त्याबाबतही लवकरच निर्णय कळवला जाईल, असंही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.
खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र करोना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीमध्ये शाळेतील फी कपातीचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचं अध्यादेशामध्ये असल्याचं समोर आलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.
राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरु असल्यानं काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. करोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. लॉकाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. परिणामी कुटुंब चालवणे मुलांचे शिक्षण करणे देखील कठीण झाले. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकवर्गास दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयानुसार आता, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे.
