बीड : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानावर शेळी गट वाटपाचा कार्यक्रम राबविला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना १० शेळी आणि १ बोकड असा गट दिला जाणार होता. तशी जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात आले, लॉटरी पद्धतीने निवड यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेळी गट वाटप करताना आता शासकीय परिपत्रकाची ढाल करीत प्रशासनाने बनवाबनवी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना १० शेळी आणि १ बोकड न देता ८२ हजाराच्या रकमेत ३६८ रुपये प्रतिकिलो वजनाप्रमाणे जितके वजन होईल तितक्याच वजनाच्या शेळ्या दिल्या जात आहेत. यामुळे अनेकांना केवळ ६-७ शेळ्यांवर समाधान मानावे लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या शेळी गट वाटप योजनेतील प्रशासकीय बनवाबनवी आता शेतकऱ्यांसाठी अडचणींचा विषय ठरली आहे. पशु संवर्धन विभागाने जाहिरात देताना त्यात १० संगमनेरी किंवा उस्मानाबादी शेळ्या आणि १ बोकड अशी जाहिरात दिली होती. याची एकत्रित किंमत ८३ हजार रुपये ठरविण्यात आली. यातील अर्धी रक्कम लाभार्थ्याने भरायची आणि त्यानंतर त्याला पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळ्या दिल्या जातील असे सांगण्यात आले होते.
मात्र प्रत्यक्ष वाटप करताना आता १० शेळ्या आणि १ बोकड देण्याऐवजी २६८ किलो वजनाच्या मर्यादेत जितक्या शेळ्या आणि बोकड बसतील तितक्याच दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्यानंतर त्यांना वजनाची ही गोष्ट सांगितली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे. १० शेळ्या मिळतील या अपेक्षेने ज्यांनी पैसे भरले होते, त्यांना ६ शेळ्यांवरच समाधान मानावे लागत आहे. जर शेळ्या वजनावरच द्यायच्या होत्या तर जाहिरातीत संख्या दिलीच कशाला या प्रश्नाचे उत्तर मात्र प्रशासनाकडे नाही.
शासन आदेश संख्येचा, वजनाचे परिपत्रक
शेळी गट वाटपासंदर्भातील शासन आदेश हा संख्येचाच आहे. १० शेळ्या आणि १ बोकड असेच एक घटक मानावे असा शासन आदेश आहे. मात्र त्यानंतर एक परिपत्रक पाठविण्यात आले असून त्यात वजनाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
डॉ. विजय देशमुख,
जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी ,
जिल्हा परिषद, बीड
महामंडळाच्या नावाखाली मूठभर लोक पोसण्याचा धंदा
या योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या शेळ्या या शेळी मेंढी महामंडळामार्फतच खरेदी कराव्यात असे बंधन घालण्यात आले आहे. या महामंडळाची काही मोजके व्यापारी मिळेल तेथून शेळ्या जमवितात आणि नंतर त्या शेळ्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जात आहेत. जाहिरातीत संगमनेरी किंवा उस्मानाबादी असा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात दुसऱ्याच शेळ्या दिल्या जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बीड जिल्ह्याच्या एका टोकाला असलेल्या सशेतकऱ्याला महामंडळामार्फत अंबाजोगाईला जाऊन शेळ्या घ्यायच्या तर वाहतुकीतच ४-५ हजार खर्च होतात. त्यामुळे शासनाला या धोरणातून नेमके कोणाला पोसायचे आहे हा देखील प्रश्नच आहे.
इतर जातीच्या शेळ्या असतील तर कारवाई
जाहिरातीत उल्लेख केल्या प्रमाणे उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी शेळ्या देणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात दुसऱ्या शेळ्या दिल्या जात असतील किंवा वजन कमी असेल तर चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
अजित कुंभार,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, बीड.
