केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्याला ७ वर्षे उलटून गेली आहेत. या सात वर्षात देशात देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कधी नव्हे इतके वाढलेले आहे. देशातील सरकारच्या भुमिकेला विरोध करणार्‍या नागरीकांना थेट देशद्रोहाखाली आरोपी करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असून विशेषत: भाजपशासीत राज्यांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. मागच्या सात वर्षात असे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, देशाच्या क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोला देशद्रोहाखाली दाखल गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम करावा लागला. यावरून सरकारवर वेगवेगळ्या पातळीवरून टिका होत असली तरी जनतेचा कोणताच आवाज ऐकायचाच नाही असे मोदी सरकारने ठामपणे ठरवून टाकलेले आहे. मोदींचाच कित्ता भाजपशासीत राज्यांमधील त्यांचे मुख्यमंत्री गिरवीत आहेत. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच देशद्रोहाच्या कायद्याची आज खरोखरच गरज आहे का?  असा सवाल विचारला आहे.

‘ज्या कायद्याआधारे बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांना ब्रिटिश सरकारने शिक्षा दिल्या, जो कायदा या देशातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या विरोधात वापरला गेला आज स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतर या कायद्याची खरोखर आवश्यकता राहिली आहे का?’ असा सवाल एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधिश रमना यांनी केला आहे. सरन्यायाधिशांनी केंद्र सरकारला विचारलेला हा प्रश्‍न खर्‍या अर्थाने केंद्राच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी करण्याच्या भुमिकेला मारलेली चपराक आहे. मागच्या काही वर्षात या कायद्याखाली जे गुन्हे दाखल झाले, त्यातील किती गुन्ह्यात शिक्षा झाल्या? मग वारंवार या कायद्याचा वापर का केला जात आहे? सरकारबद्दल अप्रिती निर्माण करणे याची नेमकी व्याख्या काय अपेक्षित आहे असे अनेक प्रश्‍न सरन्यायाधिशांनी उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ हे सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी रद्दबातल ठरविलेले आहे तरीही अनेक राज्यांमध्ये आजही या  कलमाखाली गुन्हे दाखल केले जात आहेत. याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केलेली आहे. 

मुळात देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कलम १२४ खाली दाखल करण्यात येणारे गुन्हे काय किंवा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील रद्दबातल ठरविण्यात आलेल्या कलम 66 अ अंतर्गत अजूनही दाखल होत असलेले गुन्हे, हे सर्रास जे लोक सरकारच्या विरोधात बोलतात किंवा सरकारच्या भुमिकांना विरोध करतात त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात येत आहेत. आमच्या विरोधात कोणी काही बोलायचे नाही आणि कोणी बोलू धजावेल तर त्याची कायद्याच्या चौकटीत राहून वासलात लावली जाईल असाच संदेश जणू या माध्यमातून वेगवेगळ्या सरकारांना द्यायचा आहे. सरकारच्या भुमिकेवर टिका केली, एखाद्या प्रकल्पातील विस्थापितांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा सरकारी धोरणांमधील फोलपणा दाखवून दिला की सरळ सरळ देशद्रोहासारख्या कायद्याचा बडगा दाखविला जात आहे. सरकारला लोकांमधील असंतोष म्हणा किंवा विरोधी सूर दडपण्यासाठी कायद्याचे देशद्रोहाचे हे कलम हे मोठे हत्यार ठरलेले आहे. मात्र यामुळे नागरीकांना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. याबद्दल विविध संघटनांनी यापूर्वी देखील आवाज उठविलेला आहे मात्र सत्ता आपली हटवादी भुमिका सोडायला तयार नाही.

आपल्या  हाती असलेले विरोधकांना गप्प करण्याचे हे हत्यार इतक्या सहजा सहजी कोणतीच सत्ता म्यान करणार नाही मात्र आता खूद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रश्‍नावर चिंता व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीचा वसाहतवादी काळातील हा कायदा आज आपण लोकशाही राष्ट्राची भाषा करताना कशासाठी हवा आहे याचे उत्तर आता केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. आतापर्यंत या विषयावर भुमिका घ्यायला सरकार कुचराई करत आले होते. किंबहूना या कायद्याच्या गैरवापराबाबत ज्याज्यावेळी आक्षेप घेतले गेले त्यावेळी सत्ता पक्षाकडून या विषयात सोईस्कर मौन पाळले जात होते. आता किमान सर्वोच्च न्यायालयात तरी सरकारला यावर उत्तर द्यावे लागणार आहे. आज सत्ता कोणाची आहे किंवा उद्या कोणाची येणार आहे हे महत्त्वाचे नाही परंतू सत्ता कोणतीही असेल सत्तेला विरोध आवडत नाही. तो विरोध दडपण्यासाठी असले कायदे सत्ता पोसत असते. आता मात्र देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात हात घातला आहे तर न्यायालयानेच हा विषय शेवटपर्यंत न्यावा हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.