प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून जिल्ह्यात वाळूमाफियांची चांदी

बीड-जिल्ह्यात सध्या वाळू माफियांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून लॉकडाऊनच्या काळातही वाळूची अवैध विक्री सर्रास सुरु आहे. पावसाळ्यात कोठेच वाळू उपसा करता येत नाही,तसेच मागच्या काही काळात वाळूची कंत्राटे देखील गेली नाहीत,मात्र तरीही प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक जिल्ह्यात सुरु आहे. आणि यामागची ‘साखळी’ मोठी असल्याचे सांगत माफियांनी वाळूचे दर देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढविले आहेत. शासनाच्या महसुलावर आणि सामान्यांच्या खिशावर देखील दरोडा पडत असताना प्रशासनातील अधिकारी मात्र ‘थातुरमातुर’ कारवाया दाखवून औपचारिकता पूर्ण करीत आहेत.
बीड जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल वाळूच्या धंद्यातून होते. जिल्ह्यात वाळूचे कंत्राट जेवढे दिले जाते, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाळूचा उपसा होतो. मागच्या दोन तीन वर्षात तर वाळू घाटाचे कंत्राट देखील फारसे देण्यात आलेले नाहीत, मात्र तरीही वाळू मात्र सर्रास उपलब्ध होत आहे. फक्त आता एका ब्राससाठी सात ते आठ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. शासनाला महसुलातून एक रुपयाही मिळत नाही आणि ग्राहकाला मात्र अव्वाच्यासव्वा पैसे मोजावे लागतात, यातून वाळूमाफियांची चांदी होत असून हे सर्व प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून होत आहे.
बीड जिल्ह्यात गेवराई तालुक्यात सध्या वाळूची तस्करी मोठ्याप्रमाणावर होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या तालुक्यातून रोज 40-50 गाड्यांमधून वाळूची अवैध वाहतूक आणि उत्खनन होते. प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या डोळ्यादेखत हे होत असताना , दाखवायला कारवाई मात्र कधीतरी 3-4 वाहनांवर केली जाते. कोणत्या वाहनांवर कारवाई करायची याचे देखील स्वतंत्र ’सूत्र ’ असल्याची चर्चा आहे. महसूल आणि पोलीस दोन्ही विभाग आपापल्या सोयीने कारवायांची ‘औपचारिकता’ पूर्ण करीत असून तोंडदेखल्या चार कारवाया केल्या की इतरांना मोकळे रान मिळत आहे.

एकमेकां सहाय्य करु..
वाळूच्या धंद्यात स्पर्धा मोठी असली तरी यात अनेक यंत्रणा सहभागी देखील आहेत. वाळू माफियांमध्ये देखील लोकेशन घेण्याच्या यंत्रणेपासून ते सेटिंग लावण्याच्या यंत्रणेपर्यंत सारे काही ’एकमेका सहाय्य करू’ या भावनेतून चालतेच, पण महसूल, पोलीस या यंत्रणेसोबतच टोल नाक्यांसारख्या यंत्रणा देखील मदतीला घेतल्या जात असल्याची माहिती आहे. अनेक ठिकाणी वाळूच्या गाड्या येणार म्हटले की टोल गेट देखील सताड उघडे ठेवले जातात असे समजते. यामुळे वाळूच्या धंद्यात सारेच हात धुवून घेत आहेत.

वाळूकडून वाळूकडे: अधिकार्‍यांची गोदापरिक्रमा
बीड,जालना,औरंगाबाद,परभणी या चार जिल्ह्यात गोदापट्टा आहे. ज्या तालुक्यात वाळूघाट आहेत, त्या तालुक्यात महसूल आणि पोलिसातील मोजकेच अधिकारी कार्यरत असल्याचे मागच्या काही वर्षात पाहायला मिळते.गोदापट्ट्यातील एका तालुक्यात कार्यकाळ पूर्ण झाला की पुढची नियुक्ती गोदा पट्ट्यातील दुसर्‍या तालुक्यात होते. महसूल आणि पोलिसातील काही अधिकार्‍यांची अशी गोदापरिक्रमाच वाळूच्या तस्करीला बळ देणारी ठरत आहे.