पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या दुसर्‍या कारकिर्दीतील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर पार पडला. या बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मागील काही दिवसांपासून स्वतः पंतप्रधान मोदी प्रत्येक मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेत आहेत आणि जे कार्यक्षम नाहीत त्यांना डिच्चू दिला जाणार आहे, तसेच सरकारची कार्यक्षमता अधिक वाढविण्यासाठी आणि सरकारचा चेहरा अधिक तरुण करण्यासाठी तसे चेहरे मंत्रिमंडळात येतील असे सांगितले जात होते. मंत्रीमंडळ प्रवेशासाठी महिला, उच्चशिक्षित या सोबतच सर्व राज्यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व असे निकष असल्याचेदेखील सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदींनी आपल्या १४ सहकार्‍यांना डिच्चू दिला आहे, तर ७ राज्यमंत्र्यांना बढती दिली आहे. मात्र ज्यांना डिच्चू देण्यात आला, किंवा ज्यांना बढती मिळाली आणि जे नवीन चेहरे मंत्रिमंडळात आणले गेले ते पाहता याचा कार्यक्षमता किंवा गुड गव्हर्नन्स नावाच्या प्रकाराशी काही संबंध असावा असे वाटत नाही.
ज्या पद्धतीने आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद किंवा पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे राजीनामे घेतले गेले ते पाहता याचा कार्यक्षमतेशी संबंध जोडता येणे अवघड आहे. हर्षवर्धन यांच्याबाबतीत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील निष्क्रियतेचा ठपका ठेवण्यासारखे चित्र असले तरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असते हे लक्षात घेतले तर कोरोनासाठी एकट्या हर्षवर्धन यांना जबाबदार धरणे न्याय्य होणार नाही. रविशंकरप्रसाद किंवा जावडेकर हे तर सरकारचा चेहरा म्हणून समोर येत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवता येणार नाही.
राहिला प्रश्न ज्यांना बढती मिळाली त्यातील अनुराग ठाकुरांसारख्या मंत्र्यांचे कर्तृत्व काय आहे हे दोन वर्षात दिसलेले नाही, किंवा त्यापुढे जाऊन जे नवीन चेहरे घेण्यात आले आहेत, त्यातील नारायण राणे सारख्या ज्या व्यक्तीवर एकेकाळी भाजपनेच मोठ्याप्रमाणावर टिका केली होती त्यांची कोणती कार्यक्षमता मोदींना भावली हे सांगणे अवघड आहे.
त्यामुळे या मंत्रिमंडळ विस्तारामागे कार्यक्षमता नावाचा काही प्रकार आहे असे म्हणता येणार नाही. उलट या सार्‍यामागे केवळ राजकीय गणितेच असल्याचे स्पष्ट आहे. ज्या उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटकात आगामी काळात निवडणुका आहेत त्या भागातून घेण्यात आलेले चेहरे असतील, अगदी उत्तरप्रदेशचेच बोलायचे तर या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधीत्व नवीन मंत्रिमंडळात घेण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबतचे हिशोब चुकते करण्यासाठी राणेंचा झालेला मंत्रिमंडळ प्रवेश असेल, हे सारे राजकीय आहे. ज्या राज्यांमधील निवडणुका संपल्या आहेत,तिथले बाबूल सुप्रियो काय किंवा ज्यांची फार निस्पृह व्यक्ती म्हणून प्रचंड भलामण करण्यात आली होती ते प्रतापचंद्र सारंगी यांना आता वगळण्यात आले आहे. त्याचवेळी ज्यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे पार वाटोळे झाले त्या निर्मला सीतारामन अजूनही मंत्रिमंडळात आहेत. म्हणून हा विस्तार केवळ राजकीय समीकरणांचा आहे इतकेच.
